झारखंड में लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर बड़ी अपडेट…सरकार ने हाईकोर्ट को दिया आश्वासन

झारखंड : में लंबे समय से अटकी लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय को महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

सरकार ने अदालत को बताया है कि एक सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी अनुशंसा राज्यपाल को भेज दी जाएगी। यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष दी गई।

सूचना आयोग की नियुक्तियों पर भी सरकार का जवाब

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कुछ नाम पहले ही राज्यपाल को भेजे जा चुके हैं।

हालांकि इन नामों पर कुछ आपत्तियां सामने आई हैं, जिसके चलते सरकार ने उन पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है।

अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय

मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल निर्धारित की गई है। अधिवक्ता धीरज कुमार के अनुसार, इससे पहले 1 अप्रैल की सुनवाई में सरकार ने बताया था कि 25 मार्च को नियुक्ति समिति की बैठक हो चुकी है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

कई अहम संवैधानिक पद लंबे समय से खाली

झारखंड में लोकायुक्त के अलावा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त सहित कई संवैधानिक पद पिछले तीन से पांच वर्षों से खाली पड़े हैं।

इन्हीं खाली पदों को लेकर जनहित याचिका और अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है।

संस्थाओं के कामकाज पर असर का आरोप

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण पदों के खाली रहने से संस्थाओं की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है और प्रशासनिक कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।

वहीं सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि सभी लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।