नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना से पहले 20.60 लाख पेंशनर को लाभ मिलता था। अब रिवीजन के बाद 25 लाख पेंशनर हो गए हैं। इस फैसले से सरकार पर 8500 करोड़ का भार पड़ेगा।
अनुराग ठाकुर ने कहा 1.7.2014 के बाद रिटायर हुए सुरक्षाकर्मियों को मिला कर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25,13002 पहुंच गई है। 1.4.2014. से पहले यह संख्या 20,60,220 थी। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपए का पड़ेगा। जिन रक्षा कर्मियों ने 1.7.2014 के बाद अपनी इच्छा से रिटेनमेंट लिया है उन्हें या लाभ नहीं मिलेगा।
शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं को भी मिलेगा लाभ
अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका लाभ परिवार पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशन धारकों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसे एक जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा मंत्री ने बताया कि इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर और बकाया भी दिया जाएगा। जिसके मद में 23,638.07करोड रुपए की राशि बनती है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ सभी रक्षा बलों से सेवानिवृत्त होने वाले और परिवार पेंशनधारकों को मिलेगा।
