रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नियोजन नीति के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर आंदोलन होता रहा। विपक्ष के अलावे सत्ता पक्ष के विधायक भी नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द होने पर सरकार के खिलाफ धरना देते दिखे। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद अपनी ही सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को स्वीकारते हुए आलोचना करती दिखी।
सदन के बाहर धरना पर बैठी कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सरकार से नियोजन नीति रद्द होने की वजह से बाधित नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से संशोधित कर शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले भी नियोजन नीति बनी थी उसमें कई तरह की विसंगतियां से जिसे दूर की गई थी। जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। सरकार को चाहिए कि एक बार फिर त्रुटियों को दूर कर नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करें। जिसे झारखंड के छात्रों को सरकारी नौकरी मिल सके। नियोजन नीति रद्द होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें हमारे युवाओं का कोई दोष नहीं है।
