रांची। CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट हॉल में Jharkhand मंत्री परिषद बैठक हुई, इस बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। निर्वाचन कार्य के दौरान हिंसा में या दुर्घटना में घायल होने पर कर्मियों को मिलने वाले मुआवजा बढ़ा दिया गया है। मुआवजा के रूप में अब साढ़े 7 लाख तक की सहायता राशि मिलेगी। दूसरी ओर उग्रवादी हिंसा में घायल या अपंग होने पर यह राशि दोगुना कर दी गयी है।
झारखंड (Jharkhand) सरकार ने ट्रांसजेंडर किन्नर (Transgender) समुदाय के हक में बड़ा फैसला लिया है। इन्हें थर्ड जेंडर (Third Gender) घोषित करने के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया गया है। राज्य की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार ने उन्हें शिक्षण संस्थानों में दाखिले में भी आरक्षण देने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को यह आऱक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग के कोटे के तहत दिया जाएगा. झारखंड में पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है। टांसजेंडर समुदाय को हर महीने अब पेंशन के रूप में 1000 रुपए दिए जाएंगे।
कैबिनेट ने कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का भी फैसला किया है. यह निर्णय नेशनल रैबिज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत वायरल जेनेटिक बीमारी से रोग और मृत्यु को कम करने के दृष्टिकोण से लिया गया है।
