रांची। प्रमोशन के लंबित मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को चीफ सिकरेट्री पेश हुए। चीफ जस्टिस डा रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ सिकरेट्री और कार्मिक सचिव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्वाचन कैडर के अधिकारियों (Election Cadre Officer) को प्रशासनिक कैडर में समायोजन के बाद प्रोन्नति दिए जाने पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पूछा कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। जिस पर चीफ सिकरेट्री ने बताया कि प्रक्रिया जारी है। समायोजन के बाद एक कामन मेरिट लिस्ट बनायी गयी है। इस मामले में निर्णय के बाद प्रशासनिक कैडर में प्रमोशन की प्रक्रिया की जायेगी।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोर्ट के आदेश का जल्द से जल्द पालन किया जाये। जवाब में चीफ सिकरेट्री ने कहा कि प्रार्थी के अधिवक्ता के साथ मिलकर मामले को सुरझाया जायेगा। अब इस मामले में 23 अगस्त को सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि गायत्री कुमारी और अन्य की तरफ से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि सरकार झारखंड प्रशासनिक कैडर को पदोन्नति नहीं दे रही है, जबकि निर्वाचन कैडर में उसका समायोजन हो गया है।
