नयी दिल्ली । महंगाई भत्ता के एरियर्स मिलने की आस खत्म हो गयी है। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि 18 महीने के महंगाई भत्ता (Dearness allowance) का एरियर्स का भुगतान नहीं किया जायेगा। केंद्र सरकार का ये लिखित जवाब देश के लाखों कर्मचारियों (7th Pay Commission Latest News) के लिए बड़ा झटका है। 18 महीने के DA के एरियर्स (DA Arrears) पर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से राज्यसभा में दी गई। केंद्र ने साफ कर दिया है कि 18 महीने का डीए बकाया नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि तीन किस्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
दरअसल कोरोना काल में महंगाई भत्ता की तीन किश्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) केंद्र सरकार ने रोक दी थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बहाल कर दिया, लेकिन, पिछले 18 महीने के अटकी तीन किस्त के पैसा का कोई जिक्र नहीं किया। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 फीसदी का इजाफा किया। इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पहुंच गया। हालांकि, मौजूदा वक्त में ये 38 फीसदी है। कर्मचारी चाहते थे कि उन्हं उस वक्त का बकाया 18 महीने का भी पैसा मिले, जिस वक्त महंगाई भत्ता फ्रीज था।
वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ किया कि डीए एरियर (DA Arrear) का बकाया डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को भी नहीं दिया जाएगा। लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न सरकार इस पर विचार कर रही है। पेंशनर्स ने पिछले साल डीए एरियर की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और उनसे मामले में दखल की अपील की थी. लेकिन, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ।
कर्मचारी यूनियन का कहना है कि महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) कर्मचारी और पेंशनर्स का हक है। इसे रोका नहीं जा सकता। सरकार को इस मामले में दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए. हालांकि, सरकार के साफ इनकार के बाद यूनियन अब आंदोलन की रणनीति बना रही हैं। सरकार ने जिस अवधि में महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को रोका था, उससे सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
अनुमान है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए DR और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) के एरियर की कुल राशि करीब 34,000 करोड़ रुपए है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति (Standing Committee on Voluntary Agencies) की 32वीं बैठक में भी व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया था कि पिछले DA-DR के एरियर को जारी नहीं किया जाएगा. बता दें, DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ही एक ब्रांच है।
