नयी दिल्ली। 7th Pay Commission। 7वें वेतनमान के बाद मोदी सरकार 8वां वेतनमान (8th Pay Commission) भी लेकर आने की तैयारी में है। हालांकि कुछ दिन पहले ये अफवाह उड़ी थी कि इस बार केंद्र सरकार 7वें वेतनमान के बाद आठवां वेतनमान नहीं लायेगी। लेकिन, मोदी सरकार की तरफ से इस अफवाह पर विराम लगा दिया गया है। मोदी सरकार ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employee) और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतनमान नहीं लाने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister Pankaj Choudhary) ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 8वां वेतन नहीं लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चौधरी ने राज्यसभा को जानकारी दी कि सातवें वेतन आयोग के चेयरमैन ने सिफारिश की थी कि दस साल के लंबे समय का इंतजार किए बिना भी एक अवधि में पे मैट्रिक्स का रिव्यू किया जा सकता है. मंत्री ने कहा कि पे मैट्रिक्स को रिव्यू किया जा सकता है और Aykroyd formula के आधार पर इसे रिवाइज किया जा सकता है.
दरअसल सदन मे ये सवाल पूछा गया था कि ……
इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि …
वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दरों में बढ़ोत्तरी के पर कहा कि डीए और डीआर श्रम ब्यूरो के दिये आंकड़ों पर आधारित होता है।
इधर खबर ये है कि जल्द ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकता है। अगले सप्ताह तक राज्य सरकार इस पर फैसला ले सकती है।