नयी दिल्ली। 7th Pay Commission। 7वें वेतनमान के बाद मोदी सरकार 8वां वेतनमान (8th Pay Commission) भी लेकर आने की तैयारी में है। हालांकि कुछ दिन पहले ये अफवाह उड़ी थी कि इस बार केंद्र सरकार 7वें वेतनमान के बाद आठवां वेतनमान नहीं लायेगी। लेकिन, मोदी सरकार की तरफ से इस अफवाह पर विराम लगा दिया गया है। मोदी सरकार ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employee) और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतनमान नहीं लाने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य सभा में पूछे गए सवाल का वित्त मंत्री ने लिखित जवाब दिया

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister Pankaj Choudhary) ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 8वां वेतन नहीं लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।  चौधरी ने राज्यसभा को जानकारी दी कि सातवें वेतन आयोग के चेयरमैन ने सिफारिश की थी कि दस साल के लंबे समय का इंतजार किए बिना भी एक अवधि में पे मैट्रिक्स का रिव्यू किया जा सकता है. मंत्री ने कहा कि पे मैट्रिक्स को रिव्यू किया जा सकता है और Aykroyd formula के आधार पर इसे रिवाइज किया जा सकता है. 

दरअसल सदन मे ये सवाल पूछा गया था कि ……

क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। क्या यह सच है कि सरकार आठवें वेतन आयोग का विचार नहीं कर रही है। हालांकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिये जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यक्ता नहीं होनी चाहिये।

इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि …

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेंतन व पेंशन में पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन एक्रोयड फार्मूले के आधार पर किया जा सकता है। जो आम आदमी की जरूरतों की चीजों की कीमतों को ध्यान में रखकर बदलाव कर सकता है। इसकी समीक्षा लेबर ब्यूरो करता है।यह सुझाव जरूर दिया गया है कि इस मेट्रिक्स में .समय समय पर बदलाव किये जायें और इसके लिए अगले वेतन आयोग की जरूरत ना पड़े।

वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दरों में बढ़ोत्तरी के पर कहा कि डीए और डीआर श्रम ब्यूरो के दिये आंकड़ों पर आधारित होता है।

वित्त मंत्री का जवाब राज्य सभा में

इधर खबर ये है कि जल्द ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकता है। अगले सप्ताह तक राज्य सरकार इस पर फैसला ले सकती है।

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