AP न्यूज । अनुबंध कर्मियों के लिए राज्य कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैलता लेते हुए इनके नियमितिकरण करने वाले प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना (जीपीएस), 6,840 नई सरकारी नौकरियों और करीब 10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जीपीएस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन की 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इसमें केन्द्र सरकार की तरह महंगाई भत्ता भी शामिल होगा और यह भत्ता साल में दो बार मिलेगा।
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य के भविष्य और कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जीपीएस में संशोधन किया गया है। संविदा कर्मियों के संदर्भ में दो जून, 2014 तक कम से कम पांच साल की सेवा पूरी कर चुके सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
अनुबंध कर्मियों ने किया खुशी का इजहार
मालूम हो की लंबे समय से सभी विभागों में अनुबंध कर्मी कार्य कर रहे हैं। बराबर अनुबंधकर्मियो ने अपने नियमितिकरण की मांग सरकार के समक्ष रखी थी जिसपर आश्वाशन भी मिला था। मुख्यमंत्री रेड्डी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर स्वीकृति दी गई की 5 साल से कार्यरत अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा।फिलहाल ये कट ऑफ डेट 2 जून 2014 रखी गई गई है।सरकार का मानना है की सभी कर्मियों को एक साथ नियमित करना संभव नहीं है, इसलिए इसे अलग अलग अंतराल पर नियमितिकरण करना संभव हो सकेगा।
क्या होगा फायदा
अनुबंध कर्मियों को अनुबंध काल में कार्य के दौरान सिर्फ मानदेय मिलता था, परंतु अब नियमित होने पर वो सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगेगी मसलन वेतन में वृद्धि, आश्रित को अनुकंपा का लाभ, चिकित्सा की सुविधा, पेंशन की सुविधा जैसे अन्य प्रावधान।
