चतरा : कन्हाचट्टी के शायल बगीचा में फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में लगभग बीस हजार लोग पूरे प्रखंड में जमा हुए। लोगों ने कहा कि हम जान देंगे लेकिन अपना जमीन नहीं देंगे। ग्रामीणों ने फील्ड फायरिंग का जमकर विरोध किया।

फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों में विरोध का माहौल हो गया है। इतनी बड़ी आबादी को आखिरकार सरकार कहां भेजना चाहती है। इसके पूर्व भी फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर कान्हाचट्टी प्रखंड में आंदोलन का बृहद रूप लिया था। जनता के विरोध को देखते हुए सरकार पुनर्विचार करते हुए फील्ड फायरिंग रेंज पर रोक लगा दी थी। लेकिन फील्ड फायरिंग रेंज का अधिसूचना के साथ लोगों में घबराहट और बेचैनी आम जनता में शुरू हो गई है।

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अधिसूचना के विरोध में योजना को रोकने के लिए चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह और पूर्व विधायक जनार्दन पासवान बिजी झारखंड के मुख्य सचिव से मिले और कहा कि अधिकांश मौजा घनी आबादी और कृषि योग्य भूमि है जो यहां के लोगों के भरण पोषण का मुख्य स्रोत है सरकार की अधिसूचना से जिले के हजारों परिवारों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई है जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर उचित लड़ने की निर्णय लेने का आग्रह किया गया

इस अवसर पर प्रखंड के मुखिया प्रमुख जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी के अलावा सभी दल के राजनीतिज्ञ मीडिया एवं आम पब्लिक उपस्थित हुए। बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी, अरुण कुमार सिंह, पूर्व मुखिया राजेंद्र राम, 20 सूत्री अध्यक्ष रामेश्वर यादव, मुखिया विकास कुमार सिंह, घनश्याम बांसी, भाजपा नेता भीम सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ जीतू सिंह, विनय कुमार सिन्हा, गोपाल ने आम जनता को आश्वस्त किया कि हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ कर इस प्रस्ताव पर रोक लगाएगे चिंता करने की कोई बात नहीं है।

इसके विरोध में राजपुर एवं कान्हाचट्टी के बाजार भी आज बंद रहे उपस्थित लोगों ने प्रखंड लेवल पर एक कमेटी का गठन किया गया जो कमेटी क्षेत्र की समस्या से फील्ड फायरिंग रेंज पर रोक संबंधी कागजात बीडीओ हुलास महतो के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है।

कहा कि अगर इस फील्ड फायरिंग पर रोक सरकार द्वारा अगर नहीं लगाई जाएगी तो चरणबद्ध आंदोलन जिला असर पर करने के लिए जनता मजबूर हो जाएगी। सभी लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार से फील्ड फायरिंग रेंज पर रोक लगाते हुए इस अधिसूचना को हटाने की मांग की है।

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