रांची एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार बहुत गंभीर है सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन में बढ़ोतरी कैसे हो? इसके लिए सरकार लगातार मंथन कर रही है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में शिक्षक नियुक्ति, मॉडल स्कूलों के संचालन और सरकारी विद्यालय में आईसीटी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। प्रोजेक्ट भवन में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा, जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी और माध्यमिक निदेशक सुनील कुमार भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री का निर्देश – शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस मौके पर विभाग की ओर से बताया गया कि सहायक आचार्य के लगभग 50,000 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई है। अब इस पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी जानी है। वही प्लस टू विद्यालय में 5610 शिक्षकों और 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर बहाली के लिए अधियाचना कार्मिक विभाग को भेजी जा चुकी है। जबकि मॉडल स्कूल में 979 शिक्षक और 267 प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

समीक्षा बैठक में सरकारी विद्यालयों में आधुनिक तरीके से बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ-साथ जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई की व्यवस्था है, वहां सॉफ्टवेयर और e-content को नियमित रूप से अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 974 विद्यालयों में आईसीटी लैब लगाए जा चुके हैं। इस वर्ष के अंत तक 920 विद्यालयों में चालू कर दिया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों के साथ मध्य विद्यालय में भी आईसीटी लैब स्थापित करने की योजना पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है ।

बैठक में विभागीय सचिव ने बताया कि राज्य में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए 89 पिछड़े प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 84 स्कूल में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। प्रखंड स्तर पर स्थापित इन विद्यालयों में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन होता है। लेकिन हॉस्टल अथवा परिवहन की सुविधा नहीं होने से बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से कई बच्चे नामांकन नहीं कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा इन विद्यालय में बच्चों के स्कूल में उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सभी विकल्पों को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठाया जाए उन्होंने सभी विद्यालयों को जिओ टैगिंग कराने का भी निर्देश दिया।

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