नयी दिल्ली। साल 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना की वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस यूयू लिलित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने ये फैसला सुनाया। […]
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