रांची: झारखंड कैबिनेट ने 1932 के खतियान को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसे लागू कराना काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। पूर्व की भांति 1932 की स्थानीय नियोजन नीति को सड़क से लेकर सियासी गलियारे तक विरोध तो झेलना तय है ही…कोर्ट में भी इसे चुनौती दिया जाना पक्का माना जा रहा है। अभी […]
