रांची । झारखण्ड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के छठे दिन आज दिनांक 14.05.2023 (रविवार) को पूरे राँची जिला के जनसेवक परिवार सहित राजभवन राँची के समक्ष धरना पर बैठे । जनसेवक अपनी अटूट सेवा के 11 वें वर्ष में, सेवा-संपुष्टि और MACP का लाभ लेने के पश्चात, कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों के द्वारा जनसेवक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए षड़यंत्र के तहत जनसेवकों का ग्रेड-पे 2400/- से घटाकर 2000/- करने संबंधी आदेश के विरुद्ध और अपने सभी लंबित मांगों की पूर्ति हेतू राजभवन, राँची, झारखण्ड के समक्ष परिवार सहित महाधरना में बैठे ।
विदित हो कि पूरे राज्य में 2011-12 में 1836 VLW / ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता (जनसेवक) की नियुक्ति विभिन्न जिलों के अलग अलग प्रखंडों में नवीन कृषि अनुशंधान एवं कृषि तकनीक को जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंचाने के लिए वेतनमान 5200-20200 ग्रेड-पे 2400/- में की गई थी । नियुक्ति के बाद से ही जनसेवकों की शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य दक्षता को देखते हुए उन्हें कई विभागों में अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है ।
अभी के समय में जनसेवक ना सिर्फ कृषि विभाग बल्कि अन्य विभागों के भी पर्यवेक्षीय पद जैसे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,सहायक गोदाम प्रबंधक,प्रखंड कल्याण पदाधिकारी,प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक,प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के साथ साथ निर्वाचन, जनगणना, जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन सफलता पूर्वक करते हैं । ऐसे में विभाग के द्वारा 11 वर्षों की समर्पित सेवा के पश्चात प्रोन्नति के जगह अवनति से राज्यभर के सभी जनसेवकों में रोष व्याप्त है ।
राज्य के सभी जनसेवक अपनी लंबित मांगो को लेकर दिनांक 09.05.2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संघ का मानना है की वेतन पर सिर्फ कर्मी का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का हक होता है इसलिए दिनांक 14.05.2023 को रांची जिला के सभी जनसेवक अपने परिवार के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ राजभवन रांची के समक्ष धरना पर बैठे।
VLW (जनसेवक ) संवर्ग की 11-सूत्री माँग हैं:-
- VLW (जनसेवक ) संवर्ग के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली एवं ग्रेड-पे संबंधी अवांछनीय छेड़-छाड़ और षड्यंत्र तत्काल स्थाई रूप से बंद किया जाए ।
- VLW (जनसेवक ) को पूर्व की भांति तकनिकी पद मानते हुए ग्रेड-पे 4200/- किया जाए ।
- VLW (जनसेवक ) (2012 में नियुक्त VLW (जनसेवक ) सहित ) को तत्काल MACP का लाभ दिया जाए ।
- झारखण्ड कृषि शिक्षा पर्षद का अविलम्ब गठन करते हुए राज्य स्तरीय वरीयता सूची (2012 में नियुक्त VLW (जनसेवक ) सहित) अविलंब प्रकाशित किया जाए ।
- VLW (जनसेवक ) की सम्पूर्ण सेवा 2011-12 जनसेवक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत कृषि विभाग में वापस लेते हुए DDO परिवर्तन का पत्र अविलंब निर्गत किया जाए ।
- VLW (जनसेवक ) संवर्ग का पदनाम बदल कर कृषि प्रसार पर्यवेक्षक / प्रखण्ड कृषि प्रसार पर्यवेक्षक किया जाए ।
- VLW (जनसेवक ) संवर्ग को पूर्व की भांति सीमित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए ।
- सभी जिलों में 2401 वेतन शीर्ष सृजित कर VLW (जनसेवक ) को समान शीर्ष से वेतन भुगतान की जाए ।
- VLW (जनसेवक ) की प्रोन्नति प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष सभी पर्वेक्षकीय पदों में की जाए ।
- VLW (जनसेवक ) को गैर कृषि कार्यों से मुक्त कर अनिवार्य रूप से कृषि प्रसार के कार्यों में लगाया जाए ।
- झारखण्ड राज्य में कृषि शिक्षा की व्यवस्था बहाल कर पूर्व की भांति जनसेवकों के लिए निःशुल्क कृषि स्नातक की पढाई कराने की व्यवस्था की जाए ।
उक्त परिवार सहित धरना कार्यक्रम में VLW (जनसेवक ) संवर्ग को NMOPS / JHAROTEF, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, सहित अन्य सभी पदाधिकारी / शिक्षक / कर्मचारी संगठनों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है । सभी संवर्गों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में सरकारी सेवकों के हितों के विरुद्ध नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली, वेतनमान, ग्रेड-पे संबंधी विभागीय षड्यंत्र का एक स्वर में विरोध करते हुए VLW (जनसेवक) के ग्रेड-पे को घटाने सम्बन्धी आदेश को तत्काल निरस्त करने की बात कही, साथ ही भविष्य में पुनः इस प्रकार से किसी भी सरकारी सेवक संवर्ग के खिलाफ़ षड्यंत्र होने पर एक साथ विरोध और आन्दोलन का रास्ता अपनाने को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की है ।
झारखण्ड राज्य जनसेवक संघ ने इसे कृषि विभाग के द्वारा षड्यंत्र के तहत लिखा गया काला अध्याय बताया । संघ के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र कुमार ने कहा कि राज्य में लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार के रहते ऐसे षड्यंत्र और जनसेवक विरोधी निर्णय से साबित हो रहा है कि राज्य में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह तंत्र पर हावी है । ऐसे निर्णय लिये जा रहें हैं जो न्यायालय में कहीं नहीं टिकते और इसमें राज्य सरकार की किरकिरी हो रही है ।
संघ के महामंत्री लोकेश कुमार ने कहा कि इस सरकार ने हमें बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन जरुर दी पर जवानी में हाथ काटकर टेंशन देने का काम कर रही है । सरकार ने उक्त निर्णय में अब तक चुप्पी साध कर अपनी ही किरकिरी करा रही है, ससमय कृषि विभाग के आदेश को वापस लेने का निर्देश देकर अपनी बदनामी होने से बचा ले । सरकार के स्तर से जनसेवकों के माँगों के प्रति तत्काल सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने पर, आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान झारखण्ड राज्य जनसेवक संघ अपने अभियान पर लग जाएगा और ग्रेड पे पुनर्स्थापित करने और सभी लंबित माँगों के पूरा होने तक दम नहीं रोकेगा ।
इस धरना कार्यक्रम में NMOPS/JHAROTEF के सम्मानित सदस्य और पेंशनर्स संघ के महामंत्री महेश सिंह जी ने पुनः दोहराया के जनसेवकों के नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए कृषि विभाग द्वारा षड़यंत्र के तहत जनसेवकों का ग्रेड-पे 2400/- से घटाकर 2000/- करने संबंधी आदेश के विरुद्ध झारखण्ड का प्रत्येक संवर्ग हर कदम पर VLW (जनसेवकों) के साथ है । माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लें और सरकार के स्तर से तत्काल ग्रेड-पे घटाने संबंधी आदेश निरस्त हो, साथ ही सरकार किसी भी सरकारी सेवक के हितों के खिलाफ़ उनकी नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली में छेड़-छाड़ बंद करे । अन्य वक्ताओं ने भी विभाग के इस तानाशाही भरे निर्णय को तत्काल स्थाई रूप से निरस्त करने की बात कही, और जनसेवक संघ के सभी 11-सूत्री मांगों का समर्थन करते हुए सकारात्मक पहल की अपील की ।
