रायपुर । झारखंड में अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मियों और संविदाकर्मियों के नियमितिकरण को लेकर हेमंत सरकार अभी अपने पत्ते नहीं खोले हों, लेकिन पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ-साथ के संविदाकर्मियों को भी नियमित करने की तैयारी में जुट गयी है। चर्चा है कि इसी बजट में मुख्यमंत्री अनुबंधकर्मियों के नियमितिकरण का ऐलान कर देंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने बजट प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है।
छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले छत्तीसगढ़ की सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा व अनियमितकर्मियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मंगायी है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अलावे कौशल विकास तकनीकी शिक्षा व रोजगार विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी कर संविदाकर्मियों से जुड़ी जानकारी मांगी है।
ये जानकारी तब मांगी गयी है, जब बजट सत्र कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। कयास है कि राज्य सरकार इस बार बजट में अनियमित कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। पत्र में जीएडी ने सभी विभागों के सचिव से कहा है कि जारी पत्र में जीएडी सचिव कमलप्रीत सिंह ने कहा है कि
स्वास्थ्य, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के अलावा उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों, निगम, मंडल बोर्ड, आयोग में संविदा पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या अभी कितनी है। वहीं उन कर्मियों दी जा रही मौजूदा वक्त में संविदा वेतन और जिन पदों के विरूद्ध उन्हें संविदा पद पर भर्ती किया गया हैं उनका नियमित वेतन क्या है। जीएडी ने सभी जानकारी तुरंत मंगाई है। इन जानकारियों से संकेत मिल रहा है कि राज्य सरकार नियमितीकरण की दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ा रही है।
