रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसके तहत राज्य में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति दी गयी. इससे लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकेगा. वहीं, 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है. इससे राज्य के युवाओं की उम्मीद बढ़ गयी है. इसके अलावा रांची और जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस पड़ाव के पीपीपी मोड पर विकसित करने की सहमति दी गयी. इस बैठक दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया।
वहीं, सोनी कुमारी बनाम के रवि कुमार एवं अन्य तथा संलग्न वादों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के संकल्प के शिथिलीकरण को मंजूरी दी. इससे लोअर डिवीजन क्लर्क, पंचायत सचिव, आशुलिपिक आदि लगभग 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं 01/2017 एवं 02/2017 के आलोक में ली गयी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जायेगी।यहां पढ़ें सभी फैसले….
