नयी दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना (NPS) के लिए अलग रखे गए पैसे को राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लिए देने से इनकार कर दिया. वित्तमंत्री ने कहा, “अगर कोई राज्य किसी वजह से यह फैसला लेता है कि एनपीएस का फंड केंद्र से लिया जा सकता है तो यह उपलब्ध नहीं होगा.”
बता दें, राजस्थान ने हाल ही में अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा की थी. दरअसल, कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस की घोषणा की है.
वित्तमंत्री की ताजा घोषणा से इस पुरानी पेंशन योजना को झटका लगेगा.
सीतारमण ने कहा कि यह कर्मचारी का पैसा है और वह पैसा सेवानिवृत्ति के समय या जब भी कर्मचारी को इसकी जरूरत होगी, कर्मचारी के हाथ में आएगा.
सीतारमण ने सोमवार को बजट पर चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, “इकट्ठा किया गया पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा. सही समय आने पर ही यह पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा.”
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं पर सीतारमण ने कहा, “जब सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी होती है, तो (आप) ऐसी योजनाएं चलाते हैं. अपने बजट में उनके लिए प्रावधान करें. यदि आपके राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, आप बजट में प्रावधान नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए ऋण ले रहे हैं, तब यह सही नहीं है. यह पैसा कौन देगा? इसलिए वित्त सचिव ने कहा कि मुफ्त में भोजन नहीं होता.”
पुरानी पेंशन योजना पर भी बात करते हुए वित्त विभाग के सचिव बोले, ‘राज्य सरकार इसको टाल रही है. OPS आज तो देना नहीं है, 30 साल बाद देना है. जब जिसकी सरकार होगी वो देखेगी, आज तो टला.’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस ने जो भी किया आज उनके ही सामने है. भारतीय रिजर्व बैंक अपेक्षित सीमा के भीतर मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा.
राज्यों को अपने संसाधनों से जुटाना चाहिए फंड
वित्तमंत्री ने आगे कहा, “ऐसी योजनाएं लाने के लिए राज्यों को अपने संसाधनों से धन जुटाना चाहिए और करों से कमाई करनी चाहिए. मुफ्त की योजनाओं के लिए राज्य अपना बोझ किसी और पर डाल रहे हैं..यह गलत है.”
कांग्रेस को मोदी सरकार को दोष देने का कोई अधिकार नहीं
राजनीतिक आधार पर बाड़मेर पेट्रो केमिकल्स हब के काम को रोकने के सवाल पर सीतारमण ने कहा, “कांग्रेस नेताओं को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है. कांग्रेस को मोदी सरकार को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है. इसने गुजरात के लोगों तक पहुंचने के लिए नर्मदा के पानी को रोक दिया।”
राजस्थान के सीएम पर साधा निशाना
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा, “कांग्रेस के मुख्यमंत्री की डिक्शनरी एक ही है और वह हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं.. मैं मुख्यमंत्री का सम्मान करती हूं.” वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्री को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि वह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के खिलाफ हैं ताकि लोग उनकी मंशा जान सकें. उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने गोलमोल जवाब दिया, जो उचित नहीं है.
गहलोत ने कहा, “हम कर्मचारियों पर दया या एहसान नहीं कर रहे हैं. यह कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है.” गहलोत ने कहा कि लंबी सेवा के बाद कर्मचारियों को भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करना चाहिए और शेयर बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
गहलोत ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘वित्त मंत्री होने के नाते, वह (निर्मला सीतारमण) ऐसे जवाब दे रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। वित्त मंत्री का जवाब समझ से परे है। उन्हें पता होना चाहिए कि मानवाधिकार आयोग ने इसका विरोध किया है।”
