OPS न्यूज : देश में लंबे समय से पेंशन योजना (Pension Scheme) को लेकर उठा-पठक चल रही है. नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस का सिलसिला राजनीतिक गलियारों में बहस का मुद्दा बना हुआ है. इस बीच गैर भाजपा सरकार वाले राज्य हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार (Himachal Pradesh Govt) ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से बहाल कर दिया है. सरकार की ओर से सोमवार को देर शाम इस संबंध में एक अधिसूचना जारी जानकारी दी गई.
1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा
हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS ) की बहाली एक अप्रैल 2023 से लागू की गई है. कांग्रेस सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और अब वे राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) का हिस्सा नहीं रहेंगे. राज्य सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना पर नजर डालें तो पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने के फैसले के बाद अब एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले राज्य कर्मचारियों का अंशदान एक अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा.
जनवरी में फैसला… अप्रैल से लागू
एनपीएस (NPS) के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की तरफ से अंशदान दिया जाता है. इस मामले में नियोक्ता का अंशदान राज्य सरकार की ओर से किया जाता है. अब पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद हिमाचल की सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस में अंशदान नहीं देगी. कांग्रेस ने बीते साल 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया था और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अब इसे पूरा कर दिया गया है. इसे तेजी से लागू किया गया है, क्योंकि बीते नए साल के पहले महीने में 13 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस पर फैसला किया गया था और सोमवार 17 अप्रैल 2023 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई.
