राज्यपाल से विधायक की मुलाकात: पलामू जिले में विभिन्न योजनाओं में अनियमितताओं को लेकर सौंपा ज्ञापन
MLA's meeting with the Governor: A memorandum was submitted regarding irregularities in various schemes in Palamu district
विधायक ने राज्यपाल से इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और संवेदकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने राजभवन में मुलाकात की और पलामू जिले में विभिन्न योजनाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में विधायक ने अवगत कराया कि पांकी प्रखंड के अंतर्गत ढूब-छतरपुर मार्ग में निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने के बाद 23 जुलाई 2021 को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उच्चस्तरीय जाँच दल गठित किया गया था।
यह जाँच समिति मुख्यमंत्री की स्वीकृति से बनी थी और इसे संयुक्त जाँच प्रतिवेदन सौंपना था, लेकिन तीन वर्षों के बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डाल्टनगंज ने 13 जनवरी 2025 को कार्यपालक अभियंता को संवेदक मेसर्स सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन्स द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में पत्र लिखा था। इसके बाद कार्यपालक अभियंता ने भी संवेदक को पत्र भेजा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
ग्रामीण जनता को नहीं मिल रहा शुद्ध पेयजल
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि मनातू और तरहसी प्रखंडों में कई जल आपूर्ति योजनाएं अधूरी हैं, लेकिन उन्हें 100 प्रतिशत पूर्ण दिखाकर भुगतान कर दिया गया। कई स्थानों पर बोरिंग कार्य नहीं हुआ, कहीं सिर्फ नींव बनाई गई और कई संरचनाएँ अधूरी छोड़ दी गईं। इस वजह से ग्रामीण जनता अब भी स्वच्छ पेयजल से वंचित है और दूषित जल पीने को मजबूर है। विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने राज्यपाल महोदय से इन सभी मामलों की निष्पक्ष और गहन जाँच कराने तथा दोषी संवेदकों और अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की, ताकि ग्रामीण जनता को त्वरित न्याय मिल सके।
जल जीवन मिशन में गड़बड़ियां
विधायक ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-III) और FDR योजना के तहत पलामू जिले में चल रहे पाँच कार्यों की खराब स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उपायुक्त, पलामू ने 13 दिसंबर 2024 को ग्रामीण कार्य विभाग को इन योजनाओं की अपूर्णता को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन दोषी संवेदकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके अलावा, जल जीवन मिशन योजना के तहत निर्मित लघु पेयजल आपूर्ति योजनाओं में भी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। विधायक ने बताया कि कार्यपालक अभियंता, मेदिनीनगर प्रमंडल के 6 नवंबर 2024 के प्रतिवेदन के अनुसार, 63 क्लस्टर सब-क्लस्टर योजनाओं में कई अपूर्ण कार्यों को पूर्ण दिखाकर भुगतान कर दिया गया। उदाहरणस्वरूप, क्लस्टर-86 में 1.80 करोड़ रुपये के कार्य को पूर्ण दिखाकर FHTC लक्ष्य 1302 के मुकाबले 1305 पूर्ण बताया गया, जबकि एकरारनामे की राशि 4.718 करोड़ रुपये थी।
