झारखंड सरकार का बड़ा कदम: SIR के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव, जानिए क्या है वजह
Jharkhand government's big step: Proposal against SIR in the assembly, know the reason
चुनाव आयोग पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण माने (एसआईआर) कराने की तैयारी में है. तो वहीं हेमंत सोरेन सरकार मतदाताओं के एसआईआर का विरोध एक विधेयक लाने की तैयारी में है. इसके लिए झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष सदन में प्रस्ताव लाएंगे.
सदन में प्रस्ताव पारित कर भेजा जाएगा केंद्र
सदन से प्रस्ताव पास करवाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैछक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन विधायक दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष चार अगस्त को सदन में प्रस्ताव लाएगा. एसआईआर का विरोध और झारखंड में इसे नहीं कराने के लिए प्रस्ताव को सदन से पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
“एसआईआर सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र”
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एसआईआर सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है. BJP चुनाव आयोग के माध्यम से इसे गैर भाजपा शासित राज्यों पर जानबूझकर थोपना चाह रही है. बीजेपी के शासनकाल में शासन और नीति से गरीब और कमजोर वर्ग प्रभावित है. भाजपा एसआईआर के जरिए गरीब व कमजोर लोगों को मतदान के अवसर से हटाना चाह रही है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि एसआईआर सिर्फ बिहार का विषय नहीं रह गया है. इससे झारखंड. बंगाल और विभिन्न राज्यों के वोटरं के मताधिकार छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है.
वोटरों के अधिकार को कभी छीनने नहीं दिया जाएगा इसके खिलाफ सड़क से सदन तक संर्घष होगा. पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आपदा, प्राकृतिक प्रकोप, पेशा नियमावली को लागू करने, जातीय जनगणना जैसे विषयों पर चर्चा हुई.
विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों को संगठित, संयमित रहने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है. सत्र की रणनीति बनाते हुए यह कहा गया कि विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए तत्परता से जवाब दिया जाय.
