राँची । झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह, अमीन अहमद, प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास, मोहम्मद फखरुद्दीन, मकसूद जफर हादी एवं राकेश श्रीवास्तव के द्वारा राज्य के छात्र एवं शिक्षकों के समस्याओं के समाधान हेतु राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के समक्ष विकराल होती जा रही समस्याओं के समाधान हेतु पहल करने का अनुरोध किया है, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के संज्ञान में देने एवं इसका समाधान जल्द कराने की बात कही है ।
मोर्चा के संयोजक अमीन अहमद एवं प्रवक्ता अरुण कुमार दास ने माननीय मंत्री के समक्ष लंबित मांगों को विस्तार पूर्वक रखते हुए मामलों के जल्द समाधान करने का आग्रह किया ।
1. गृह जिला अथवा अंतर जिला स्थानांतरण :-
(i) 5 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को गृह जिला अथवा अंतर जिला स्थानांतरण करते हुए बच्चों के मातृभाषा में शिक्षा के मौलिक अधिकार (RTE 2009) के हनन होने से रोकते हुए शिक्षा में वांछित गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया जाए l
(ii) वर्तमान के स्थानांतरण पोर्टल में असाध्य रोग एवं अलग-अलग जिलों में पदस्थापित पति-पत्नी शिक्षक शिक्षिकाओं को शामिल किया गया है जिसमे विकलांग शिक्षक, वैसे शिक्षक जिनके माता-पिता अथवा आश्रित असाध्य रोग से पीड़ित हैं एवं पारस्परिक स्थानांतरण को भी शामिल किया जाना चाहिए l
2. छठे वेतन आयोग के अनुरूप अनुशंसित उत्क्रमित वेतनमान के आधार पर निर्धारित फिटमेंट टेबल को लागू करना –
1 जनवरी 2006 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करते हुए छठे वेतन आयोग के अनुशंसा के अनुरूप उत्क्रमित वेतनमान के निर्धारित फिटमेंट टेबल के आधार पर वेतन निर्धारण करने का आदेश राज्य के सचिवालय कर्मियों के समान यथाशीघ्र किया जाए l
3. प्रधानाध्यापक समेत सभी ग्रेडों में प्रोन्नति का मामला –
राज्य में वर्षों से शिक्षकों की प्रोन्नति लंबित रहने के कारण आज राज्य के सभी विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन हो चुके हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव शिक्षा के गुणवत्ता पर पड़ रहा है l
विदित है कि झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 से पूर्व कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जिन्हें बिहार राज्य शिक्षक नियुक्ति एवं स्थानांतरण नियमावली 1993 के अनुरूप वांछित योग्यता वाले सभी शिक्षकों को ग्रेड 4 अर्थात स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर प्रोन्नत करते हुए प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाए l
4. एम ए सी पी
राज्य के अन्य कर्मचारियों एवं बिहार के शिक्षकों के समान राज्य के शिक्षकों को भी एम ए सी पी का लाभ देकर राज्य के शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाए l
5. शिक्षकों की सेवानिवृति उम्र 60 वर्ष से 62 वर्ष किया जाए
राज्य के शिक्षकों की सेवानिवृति उम्र में अब तक कोई वृद्धि नहीं की गई है जबकि पूर्व में राज्यकर्मियों के सेवानिवृति आयु में दो वर्ष की वृद्धि की गई है एवं वर्तमान में विश्वविद्यालय शिक्षकों का सेवानिवृति उम्र 65 वर्ष है l इस प्रकार शिक्षकों का भी सेवानिवृति उम्र बढ़ाकर कम से कम 62 वर्ष किया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के दिशा में अनुभवी शिक्षकों का लाभ मिलता रहे ।
