सूखा राहत कार्यों के लिए झारखंड सरकार ने केंद्र से मांगे 849 करोड़ रुपये, जानें क्या है योजना
Jharkhand: Jharkhand government demands Rs 849 crore from the Centre for drought relief work, know what is the plan
झारखंड सरकार ने केंद्र से 849 करोड़ रुपये मांगे हैं. झारखंड ने ये रकम राजधानी रांची में सीवरेज प्रबंधन के लिए मांगी है.
पटना में केंद्रीय उर्जा एवं आवासन और शहरी कार्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हुई बैठक में हेमतं कैबिनेट में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने यह मांग रखी.
सुदिव्य कुमार सोनू ने लिखा केंद्रीय मंत्री को पत्र
दरअसल, सुदिव्य कुमार सोनू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा और कहा कि झारखंड में तेजी से शहरीकरण हो रहा है. शहरी बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से निपटने और केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए झारखंड को विशेष आर्थिक सहयोग की जरूरत है.
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर बताया कि रांची शहरी क्षेत्र में सीवरेज मैनेजमेंट फेज 1 के तहत एक एससटीपी, 280 किीमी नेटवर्क का काम 85 फीसदी पूरा हो चुका है. फेज 2 योजना के तहत 4 एसटीपी, 284 एमएलडी, 1115 किमी नेटवर्क के लिए डीपीआर तैयार है लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से काम लंबित है.
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि योजना की लागत 3,395 करोड़ रुपये है जिसमें से 849 करोड़ रुपये भारत सरकार से अरबन चैलेंज फंड के तहत मिलना है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर से उक्त राशि को स्वीकृत करने की मांग की है.
