रांची। झारखंड के IAS क्लब को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अस्थायी जेल के रूप में तैयार किये जाने की चर्चा चल रही है। हालांकि ये अभी तक पुख्ता रूप से सामने नहीं आ पाया है कि आईएएस क्लब को जेल के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव कब आया है या फिर इस पर कब रजामंदी दी गयी है, लेकिन चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने X पर लिखा है कि इससे पहले बेहतर होता कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास में ही रहने की इजाजत दे दी जाती।
बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि , सुना है, झारखंड सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और सोरेन परिवार के राजकुमार हेमंत सोरेन के लिए 5 स्टार सुख सुविधा एवं संचार सेवा से लैस झारखंड आईएएस क्लब को जेल के रूप में अधिसूचित किया है, ताकि उनके राजसी सुख में कोई कमी ना रह जाए। इससे तो बेहतर होता कि वैसे भी झारखंड मुख्यमंत्री आवास के अंदर की बिल्डिंगों के जिनके उपर हेमंत जी का अवैध क़ब्ज़ा है… पहले से ही उन्होंने दीवार गिराकर विपक्ष के नेता के जिस आवास को मुख्यमंत्री आवास में मिलाया हुआ है, उसी आवास को जेल के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता और उन्हें वहीं रहने की सुविधा दे दी जाती तो हेमंत जी को राजसी सुविधा मिलती ही, साथ ही साथ बगल के मुख्यमंत्री कार्यालय को चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती!
आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) इन दिनों रिमांड में हैं. उन्होंने रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद रात के समय होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में रखे जाने की अपील की थी, जिस अपील को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) कोर्ट ने खारिज कर दिया. बताया गया है कि 5 दिन की रिमांड के दौरान वह ईडी की ही कस्टडी में रहेंगे।
दरअसल, वकील की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला देकर हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद बिरसा मुंडा जेल में रात के समय रुकने देने की अनुमति मांगी गई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि कोर्ट ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, परिजन और वकील को रिमांड अवधि में आधे घंटे मिलने की अनुमति दे दी है। हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से एक अन्य मामले में राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में होने जा रहे फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है।
