रांची: झारखंड में सरकारी दफ्तरों में अब सभी फाइलें, डोक्यूमेंट और आफिशियल लेटर डिजिटलाइज्ड होंगे। राज्य सरकार ने इस संर्दभ में निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश के मुताबिक सभी डोक्यूमेंट, पत्र और फाइलों को डिजिटल रूप में चेंज कर आनलाइन किया जायेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सूचना तकनीकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक डिजिटिलाइजेशन की जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसी को दी जायेगी।
वर्तमान में एक-दो विभागों के ही दस्तावेज डिजिटल फार्म में रखे जा रहे हैं। वहीं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में फाइलों को भी डिजिटल रूप से किया जाता है। लेकिन कई विभागों ने अभी भी प्रक्रिया को आनलाइन नहीं किया है। लिहाजा इन विभागों से फाइलों को दूसरे विभागों में भेजने पर काम फिर से आफलाइन हो जाता है। वहां से आनेवाली नोटिंग को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग फिर से स्कैन कर उसे डिजिटल रूप में फाइल में शामिल करता है। साथ ही पूर्व के कई दस्तावेज व पत्र अभी भी मैनुअल फार्म में हैं। अब वर्तमान तथा पूर्व के सभी पत्रों और दस्तावेज को डिजिटल रूप दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में सूचना तकनीकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की बैठक में सभी दस्तावेज को डिजिटलाइज्ड करने के निर्देश दिए थे।
माना जा रहा है कि अगर डिजिटिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी, तो ना सिर्फ काम आसान हो जायेगा, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ जायेगी। दरअसल अभी किसी दस्तावेद की जरूरत होने पर उसे फाइलों में ढूंढा जाता है। लेकिन डिजिटिलाइजेशन के बाद प्रक्रिया आनलाइन हो जायेगी। अधिकारियों के अनुसार, अब सभी पत्र व दस्तावेज डिजिटलाइज्ड होने के कारण उन्हें आसानी से प्राप्त कर उपयोग किया जा सकेगा। कभी-कभी कोई फाइल ही गुम हो जाती है। फाइल भी डिजिटल रूप में होने से इसकी संभावना नहीं रहेगी।
