पटना। रामलीला मैदान दिल्ली में एनएमओपीएस (NMOPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु एवं हजारों पेंशन विहीन साथियों के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था, उसे निभाने के क्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा आज अपने मुख्य सचिव को पुरानी पेंशन बहाली की संभाव्यता और व्यवहार्यता तलाश करने का निर्देश दिया गया है। इससे एनएमओपीएस की पूरी टीम में उम्मीद की एक किरण जगी है और अब उम्मीद जताया जा रहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पश्चात पंजाब चौथा राज्य होगा जहां पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा अगले कुछ दिनों में की जाएगी।
एनएमओपीएस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडेय द्वारा भी पंजाब सरकार की इस घोषणा का स्वागत किया गया और बिहार सरकार से भी अपील की गई कि बिहार में भी यथाशीघ्र पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उन्होंने बताया कि इस हेतु बिहार टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और नई सरकार के गठन के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उपमुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखने हेतु समय की मांग की गई है।
प्रदेश महासचिव शशि भूषण द्वारा बताया गया कि एनएमओपीएस बिहार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार संघर्षरत है। इसी क्रम में पिछले 1 सितंबर ( बिहार में पुरानी पेंशन बहाली के काला दिन) को एनएमओपीएस के बैनर तले प्रदेश के लगभग सभी सेवा संवर्ग/ संगठनों द्वारा काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से नई पेंशन योजना का विरोध जताया गया था।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद द्वारा पंजाब सरकार की इस घोषणा से हर्ष व्यक्त करते हुए कहा गया कि NPS कर्मियों का संघर्ष रंग ला रहा है। जब तक देश में शत-प्रतिशत पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो जाती तब तक NMOPS का संघर्ष जारी रहेगा।
प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी द्वारा बताया गया कि पंजाब सरकार की इस घोषणा से हमारी मांग और मजबूत हुई है और अब हम लोग पुनः नई ऊर्जा के साथ अपनी मांग के समर्थन में खड़े होंगे। उन्होंने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर के सभी जिला टीम को निर्देश जारी किया गया कि उस दिन को ‘पेंशन संकल्प दिवस’ के रूप में मनाया जाए। राष्ट्रपिता के जन्म दिवस के अवसर पर यह संकल्प लिया जाए की जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो जाती तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे।
मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार द्वारा आह्वान किया गया कि प्रत्येक जिला टीम अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य में पुरानी पेंशन की बहाली हेतु मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को पत्र भेजने का प्रयास किया जाएगा ताकि यह मामला और मजबूती से सरकार के समक्ष आ सके।
प्रदेश विधिक सलाहकार शंकर प्रसाद सिंह के द्वारा बताया गया कि पुरानी पेंशन सभी कर्मियों का संवैधानिक अधिकार हैं तथा हम इस मांग को नई सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे।
प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी सूरज कुमार ने बताया कि 2 अक्टूबर को ट्विटर अभियान भी चलाया जाएगा।
