रांची: झारखंड के 100 स्कूल-कॉलेजों को प्रस्वीकृति के लिए राज्य सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। साल 2015-16 में ही 45 हाईस्कूल, 20 इंटर कॉलेज, पांच संस्कृत विद्यालय और 30 मदरसा ने प्रस्वीकृति के लिए आवेदन दिया था। लेकिन इन्हें प्रस्वीकृति नहीं दी जा सकी थी। अब उन आवेदन करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की सहमति के बाद सोमवार को एक कमेटी का गठन कर दिया।
शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गठित कमेटी प्रस्वीकृति के लिए आए आवेदनों की जांच करेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव कुमुद सहाय व उपनिदेशक सच्चिदानंद द्विवेंदु तिग्गा को सदस्य और अवर सचिव विश्वनाथ झा को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह कमेटी सारे बिंदुओं पर जांच कर अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देगी।
कमेटी की अनुशंसा के बाद जैक की ओर से इन संस्थानों को प्रस्वीकृति दी जाएगी। 2005 की नियमावली के आधार पर ही संस्थानों को प्रस्वीकृति दी जाएगी। जैक की ओर से प्रस्वीकृति पाने वाले संस्थानों को अनुदान मिल सकेगा। इससे यहां कार्यरत करीब 987 कर्मियों को लाभा मिलेगा। वहीं, नामांकित छात्राओं को फीस में छूट दी जाएगी। इन संस्थानों को कम से कम 16.80 लाख रुपये का अनुदान और अधिकतम 60 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं, छात्र-छात्राओं को परीक्षा के आवेदन भरते समय 250 रुपये अनुमति शुल्क नहीं देना होगा।, संस्थानों को भी प्रस्वीकृति नहीं रहने से 2800 का शुल्क देना पड़ता है वह नहीं देना होगा, जबकि संस्थानों में सीटें भी बढ़ जाएंगी। 128 की जगह 384 सीटों पर नामांकन हो सकेगा।
