कोलकाता । बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को तीन प्रतिशत से अधिक महंगाई भत्ता (DA) फिलहाल नहीं दिया जाएगा। दरअसल कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता बनर्जी की सरकार महंगाई भत्ता नहीं दे रही। बजट में तीन प्रतिशत डीए देने की घोषणा की गई है लेकिन कर्मचारी इसे मानने को तैयार नहीं हैं और कह चुके हैं कि उन्हें भीख नहीं चाहिए। उसके बाद आंदोलनरत कर्मचारियों ने 20 और 21 फरवरी को दो दिनों के कार्य विराम की घोषणा की है जिसे लेकर चिंता बढ़ रही है। उस दिन राज्य भर के सरकारी दफ्तरों में कामकाज बंद रखने की चेतावनी दी है।
बांकुड़ा में प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र रुपये नहीं दे रहा है। बंगाल को हर समय वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजकोष में पैसा नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना महंगाई भत्ता दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि तीन प्रतिशत कम नहीं है। मैं जादूगर नहीं हूं कि छड़ी घुमाया और पैसा बरसने लगेगा। ममता ने जोर दिया कि उनकी सरकार सभी की जरूरतों के बीच संतुलन के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि पैसा आसमान से नीचे आ जाएगा, जैसा कि गूपी गाइन बाघा बाइन (फिल्म) में हुआ था…पैसा एकत्र करना होगा।’’ मुख्यमंत्री 1969 में प्रदर्शित हुई सत्यजीत रे की फंतासी फिल्म ‘गूपी गाइन बाघा बाइन’ का जिक्र कर रही थीं जिसमें आसमान से मिठाइयां आती थीं।केंद्र सरकार बंगाल में राशन का रुपये काट रही है। वहीं दूसरी ओर डीए की मांग पर पिछले पांच दिनों से धरने पर बैठे सरकारी कर्मचारियों को ममता कैबिनेट में मंत्री उदय गुहा ने एक फेसबुक पोस्ट कर धमकी दी है कि अगर आप 20-21 को नहीं आएंगे तो 22 से घर पर बैठिएगा।
कुछ दिनों बजट पेश करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में राज्य का बजट 2023-24 पेश किया है। ममता ने बांकुड़ा जिले में सरकारी सेवाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘केंद्र द्वारा पैसे नहीं दिए जाने के बावजूद हमने तीन प्रतिशत डीए दिया है।’ वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 15 फरवरी को बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों और अन्य के लिए तीन प्रतिशत डीए की घोषणा की थी।
