ब्रेकिंग : सहायक अध्यापकों के एक सप्ताह के भीतर मानदेय…. सहायक आचार्य की नियुक्ति से पहले होगा टेट…. प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव से मुलाकात…शिक्षकों के कई मुद्दों पर बनी सहमति

राँची। शिक्षकों की मांगों और समस्याओं को लेकर आज झारखण्ड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रांची के आयुक्त अमितेश कुमार, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद राँची के प्रशासी पदाधिकारी जयन्त मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान अलग-अलग मुद्दों काफी लंबी चर्चा हुई।

शिक्षा मंत्री के सामने TET कराने और बर्खास्त शिक्षकों के मुद्दे पर हुई बात

झारखण्ड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक शेख, प्रदेश महासचिव विकास कुमार चौधरी व प्रधान सचिव सुमन कुमार की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों में 50 हजार सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया की घोषणा के लिए आभार जताया। साथ ही ये अनुरोध भी किया कि नियुक्ति से पूर्व झारखंड जेटेट का आयोजन भी कराया जाये। ताकि उन्हें प्रशिक्षित सहायक अध्यापक सहायक आचार्य की नियुक्ति मे शामिल होने का मौका मिल सके। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि राज्य में 6 वर्षों से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन ना होने से हजारों परीक्षार्थी आचार्य परीक्षा की प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने सहायक अध्यापक के लिए आकलन परीक्षा यथाशीघ्र कराने की मांग की।
इस दौरान गोड्डा जिला महागामा के दो बर्खास्त सहायक अध्यापकों की भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात करायी गयी और बताया कि ये दोनों एक षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, संघ ने मंत्री से सहायक अध्यापकों को सेवा वापसी का निवेदन किया गया । शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया और राजनीतिक हलचल समाप्त होने के बाद राँची आने का निर्देश दिया ।

शिक्षा सचिव से नियमावली में संशोधन , आकलन परीक्षा सहित कई मुद्दों पर हुई बात

संघ के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा से भी मुलाकात की, इस दौरान लगभग एक घंटे की वार्ता में नियमावली में संशोधन, आकलन परीक्षा, भविष्य निधि, सेवा पुस्तिका, कल्याण कोष समेत अन्य मुद्दों पर मांग पत्र के अनुसार सकारात्मक वार्ता हुई जिसमें –

1- सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 राज्य में लागू होने के बाद गैर संवैधानिक अथवा नियमावली के विपरीत सहायक अध्यापकों को बर्खास्त के मामले में सभी बर्खास्तगी को वापस कर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए जल्द ही सभी उपायुक्त, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा जाएगा । कर्तव्यहीनता या अन्य मामले में महागमा (गोड्डा) के 2 सहायक अध्यापकों के मामले में विचार किया जाएगा।

(2) गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त पाकुड़ जिले के सहायक अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्य (चेक नाका) में लगाए जाने पर सचिव ने तत्काल संज्ञान में लेकर पाकुड़ उपायुक्त को फोन कर नियम के विरुद्ध शिक्षको को चेक नाका में प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पाकुड़ अनुमंडल पदाधिकारी को स्पष्टीकरण पूछते हुए दो दिन के अंदर ज़वाब देने का निर्देश दिया । पाकुड़ जिले के सहायक अध्यापकों को चेक नाका के ड्यूटी सभी की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के लिए पाकुड़ उपायुक्त को कड़े निर्देश दिया गया, साथ ही किसी भी परिस्थिति में सहायक अध्यापकों को शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाए जाने का निर्देश दिया गया।

(3) मानदेय भुगतान _ नियमावली में अंकित प्रावधानों के मुताबिक 40 से 50% मानदेय में बढ़ोतरी से पूर्व सभी सहायक अध्यापकों का सर्टिफिकेट जांच करना आवश्यक था, जिसका पालन नहीं करने के लिए सचिव के स्तर से परियोजना निदेशक को स्पष्टीकरण जारी किया गया है । सहायक अध्यापकों का मानदेय सचिव के द्वारा रोकने का इनकार किया गया , समग्र शिक्षा अभियान में राशि की कमी के बावजूद अन्य मद से भुगतान एक सप्ताह भुगतान का करवाने आश्वासन मिला ।

(4)EPF (सामान्य भविष्य निधि ) मननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसका निराकरण करने का निर्देश दिया गया ।

5- 4% वार्षिक वृद्धि,_ जनवरी से या जुलाई 2022 से निश्चित रूप से वृद्धि किय जाएगा, सचिव के स्तर से सरकार और वित्त विभाग को राशि आवंटन पत्र लिखा जाएगा ।

(6) अनुकंपा_ अनुकम्पा के प्रावधानों को लचीला करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से समाधान हेतु रास्ता निकालने का सुझाव दिया गया , यह सरकार के स्तर से कैबिनेट में संशोधन हेतु मामला है ।

(7) सीटेट को जेटेट के सामान लाभ पर सचिव ने कहा कि वो खुद सीटेट को लागू करवाने के पक्ष में है, कुछ जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार के संज्ञान में यह बात दी गई थीं कि यदि सीटेट को मान्यता झारखंड में दी गई तो झारखंड के जेटेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों/ अन्य अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति में कम मौका मिलेगा, जिसके कारण सीटेट को नियमावली में शामिल नहीं किया जा सका। इस मामले में सचिव ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलने का सुझाव दिया गया ।

( 8) सेवा पुस्तिका का संधारण_ सहायक अध्यापकों का सेवा पुस्तिका का संधारण पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी ।

(9) आकलन परीक्षा पर विस्तृत चर्चा _ बिहार के तर्ज पर एक 100 अंक की परीक्षा लेने पर सचिव के द्वारा सहमति दी गई है , जैक में 200 अंकों की परीक्षा पर संशोधन होगा।परीक्षा के पूर्व जैक के द्वारा तीन प्रकार का मॉडल प्रश्न पत्र 15 दिनों के अंदर निर्गत किया जाएगा । 30 हज़ार सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्र जांच के बाद आकलन परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी, वर्तमान में अब तक राज्य में 18000 सहायक अध्यापकों की प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकीं हैं । प्राथमिक स्तर के सहायक अध्यापकों का आकलन परीक्षा मैट्रिक और अपर प्राथमिक सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा का स्वरूप इंटर स्तरीय होगा ।

(10) कल्याण कोष _ कल्याण कोष लागू करवाने का आश्वासन मिला , संघ के प्रतिनिधियों को जल्द जानकारी देने का आश्वासन दिया गया ।

प्रतिनिधिमंडल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में सरकार पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों के नियोक्ता झारखंड सरकार से 12% अंशदान करवाने हेतु कर्मचारी भविश्य निधि में न्याय का फ़रियाद किया ।

आयुक्त अजितेश कुमार ने संघ के पक्ष को सुनते हुए कहा कि झारखंड के सहायक अध्यापक झारखण्ड अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि योजना का जनवरी 2022 से पात्रता रखते हैं , कार्यालय की ओर से झारखण्ड सरकार के शिक्षा सचिव और झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद राँची को नोटिस जारी कर न्याय देने का प्रयास किया जाएगा। राज्य इकाई के प्रतिनिधिमंडल मुख्य रूप से शामिल प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक शेख ,प्रदेश महासचिव विकास कुमार चौधरी, प्रधान सचिव सुमन कुमार, राज्य कोषाध्यक्ष नीरज कुमार झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय में प्रशासी पदाधिकारी जयंत मिश्रा से मिला। इस दौरान मानदेय भुगतान , शून्य बायोमेट्रिक उपस्थिति के बकाया मानदेय , रांची जिले के कई प्रखंडों में अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों का लंबित मानदेय , युक्तिकरण में कतिपय सहायक अध्यापकों को उनके विद्यालय से दूर प्रतिनियोजन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

समग्र शिक्षा अभियान में राशि की कमी के कारण मानदेय भुगतान में विलंब की जानकारी प्रशासी पधाधिकारी के द्वार दी गई, अगले एक सप्ताह में अन्य मद से भुगतान करने का आश्वासन दिया गया, शून्य बायोमैट्रिक का भूगतान भी साथ में होगा , रांची जिले के अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लंबित मानदेय भुगतान पर संघ को पत्र लिखकर देने का निर्देश दिया गया, जिसपर लिखित शिकायत संगठन के द्वारा दर्ज करवाई गई ।