झारखंड शिक्षक भर्ती विवाद में बड़ा मोड़…फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने शुरू की सुनवाई…खुलेंगे कई राज

रांची :  शिक्षक भर्ती से जुड़े बहुचर्चित मामले में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। झारखंड में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच अब रफ्तार पकड़ चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित एक सदस्यीय आयोग ने सुनवाई शुरू कर दी है।

पहली सुनवाई में ही सख्त रुख: कोर्ट ने मांगे अहम दस्तावेज

फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने रांची के डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन में पहली सुनवाई की।सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों के वकीलों ने परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का विस्तृत ब्यौरा रखा। इसके बाद आयोग ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सख्त निर्देश देते हुए जरूरी दस्तावेज पेश करने को कहा।

मेरिट लिस्ट से लेकर नियुक्ति तक सबकुछ खंगालेगा आयोग

कमीशन ने स्पष्ट किया है कि स्टेट मेरिट लिस्ट, चयनित अभ्यर्थियों के नाम, उनके अंक और नियुक्ति की तारीख समेत सभी जरूरी जानकारी शपथ पत्र के जरिए प्रस्तुत करनी होगी।इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को तय की गई है, जहां और भी अहम पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है।

सरकार के हाथ में अंतिम फैसला: रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने साफ कर दिया है कि आयोग की जांच रिपोर्ट आने के बाद अंतिम निर्णय राज्य सरकार ही लेगी।इसमें योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति या समायोजन, अयोग्य अभ्यर्थियों को हटाना और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे बड़े फैसले शामिल हो सकते हैं।

कई गंभीर सवालों से घिरा मामला: जांच का दायरा हुआ तय

फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जिनसे पूरे मामले की दिशा तय होगी:

• क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद संशोधित मेरिट लिस्ट बनाई गई थी
• कम अंक वाले या आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को किन आधारों पर नियुक्त किया गया
• क्या नियुक्तियां कोर्ट के आदेश से पहले हुईं या बाद में
• क्या खाली पदों को कम योग्य उम्मीदवारों से भरा गया
• 17,784 पदों में से केवल 12,046 का ही परिणाम क्यों जारी हुआइन सवालों के जवाब से भर्ती प्रक्रिया की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

सुनवाई में दिखी कमी: सरकार और आयोग की अनुपस्थिति पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आयोग की ओर से कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं था, जो खुद एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि, शिक्षा विभाग के अधिकारी और आयोग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्होंने प्रारंभिक जानकारी दी।

अब आगे क्या: हजारों अभ्यर्थियों की नजर इस फैसले पर

इस पूरे मामले पर हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार होगा या बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को मिलेगी।फिलहाल, यह मामला झारखंड की सबसे बड़ी भर्ती जांचों में से एक बनता जा रहा है, जहां हर सुनवाई नए खुलासे की ओर इशारा कर रही है।