बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार…14 मंत्रियों का फार्मूला..नए नामों का ऐलान जल्द…
बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार…14 मंत्रियों का फार्मूला..नए नामों का ऐलान जल्द…
रायपुर: जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबरें आ रही हैं, और यह काफी अहम विकास हो सकता है। हरियाणा की तर्ज पर 14 मंत्रियों का फार्मूला अपनाने की संभावना है, जो राज्य की राजनीति में एक बड़ा कदम हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत से यह संकेत मिल रहे हैं कि नए मंत्रियों के नाम पर चर्चा चल रही है।
रायपुर में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रभारी नितिन नबीन के दौरे से यह भी स्पष्ट हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अंतिम रूप दिए गए नामों का ऐलान किया जा सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के आगामी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं।
यह विस्तार पार्टी के आंतरिक समीकरणों और राज्य में सरकार की कार्यप्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है।
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार: अंतिम रिपोर्ट का इंतजार
इसके अलावा जोन-8 में भवन निर्माण की दी गई अनुमति का नए सिरे से प्रशिक्षण किया जाएगा। विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद इसे जांच में शामिल किया गया है। नगर निगम और नगर निवेश विभाग के अधिकारी इसका प्रशिक्षण कर रहे हैं। पिछले एक साल से शिकायतों की जांच जारी है। अब बस इसके अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। इस जांच में कई अनियमितताएं पाई गई थीं। मास्टर प्लान में जांच में कई तालाबों की भूमि को आवासीय या कृषि कर दिया गया था। वहीं, कुछ सड़कें नक्शे से गायब थीं। इसके अलावा सड़कों की चौड़ाई में भी कमी पाई गई थी।
छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत गुटबाजी चल रही है -सूत्र 😉
— Saagar Solanki (@SaagarSolanki_) April 6, 2025
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार: मुआवजा घोटाले में EOW की जांच शुरू
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजा घोटाले में EOW की जांच शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट में EOW ने प्रशासन से करीब 500 पेज की जांच रिपोर्ट मांगी है। जल्दी घोटाले को लेकर FIR की तैयारी की जा सकती है। ऐसा पहली बार है कि राज्य में EOW किसी जमीन मुआवजा मामले की जांच कर रही है। इस मामले में जमीन दलालों ने मिलकर 220 करोड़ से अधिक का मुआवजा फर्जी तरीके से हासिल किया है। शुरुआती जांच में 43 करोड़ का मुआवजा फर्जी तरीके से हासिल करना साबित हुआ था। अब तक 164 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन का रिकॉर्ड मिल चुका है।
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