झारखंड : JSCA पर बढ़ा टैक्स का बोझ…री-असेसमेंट के बाद रांची नगर निगम ने जारी किया नया बिल, जाने क्या है वजह
Tax burden increased on JSCA: After re-assessment, Ranchi Municipal Corporation issued a new bill, know the reason
री-असेसमेंट के बाद JSCA पर बढ़ा टैक्स का बोझ बढ़ गया है. रांची नगर निगम ने नया बिल JSCA को थमाया है. जानकारी के अनुसार, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) को रांची नगर निगम ने 3 करोड़ 35 लाख 28 हजार 152 रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है.
मीडिया रिपोर्ट की माने तो निगम द्वारा यह बिल 30 अगस्त को पत्रांक संख्या 714/Rev. के तहत जारी किया गया है. पत्र पर निगम के अपर प्रशासक के हस्ताक्षर हैं.नगर निगम द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह बकाया राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर 2025-26 तक की अवधि को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है. इसमें कहा गया है कि JSCA को नोटिस मिलने के एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करना होगा.
इस आधार पर थमाया बिल!
बता दें कि JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम का होल्डिंग नंबर SAF/02/04/00192 दर्ज है. इसी आधार पर निगम ने नियुक्त एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए क्षेत्रफल के अनुसार बिल तैयार थमाया है. इस प्रक्रिया में हाल ही में किए गए री-असेसमेंट को आधार बनाया गया है.
वहीं निगम द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, निर्धारित बकाया राशि में कई वित्तीय वर्षों के आंकड़े शामिल हैं. इसमें पुराने बकाए के साथ-साथ नए आकलन के आधार पर तैयार की गई राशि को भी जोड़ा गया है. पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राशि समय पर जमा नहीं होने पर इसे वसूली योग्य मानते हुए आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
निगम रखेगा कड़ी निगरानी
इस डिमांड नोटिस की प्रतिलिपि संबंधित विभागों को भी भेजी गई है. निगम ने यह भी उल्लेख किया है कि JSCA प्रबंधन को नियमानुसार बिल की प्रति उपलब्ध करा दी गई है. भुगतान की समयसीमा तय होने के बाद अब निगम की ओर से इस पर निगरानी रखी जाएगी.
बता दें कि झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पास रांची स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और उससे जुड़े अन्य परिसर का प्रबंधन है. यह परिसर नगर निगम क्षेत्राधिकार में आता है, जिसके लिए समय-समय पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण और अदायगी की प्रक्रिया पूरी की जाती है.
नगर निगम ने JSCA को दिया अल्टीमेटम
इधर, रांची नगर निगम के सहायक प्रशासक चंद्रदीप का कहना है कि JSCA के लिए री-असेसमेंट प्रक्रिया पूरी की गई है और उसी के आधार पर यह बिल तैयार कर जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि भुगतान की जिम्मेदारी संघ प्रबंधन की होगी. निगम ने नोटिस जारी करने के साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर राशि का भुगतान सुनिश्चित करना होगा. साथ ही, यह भी कहा गया है कि बकाया का निपटान नियमानुसार होगा.
