रांची ऑल झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन (AJPMA) की राज्य कमिटी के उपाध्यक्ष चंदन कुमार ठाकुर के नेतृत्व में ग्रेड पे के अनुसार समयावधि में होने वाले प्रोन्नति के मुद्दे पर 26.8.2022 को निदेशक प्रमुख डा कृष्ण कुमार, स्वास्थ्य सेवाएं से मिला। प्रतिनिधि मंडल में एसोसिएशन के महासचिव उपेंद्र कुमार सिंह, संयुक्त मंत्री मनोज कुमार, कोषाध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य सजल कुमार सम्मिलित थे।
विदित हो की एसोसिएशन लंबे समय से ग्रेड पे बढ़ोतरी और ग्रेड पे के अनुसार तय समयावधि में प्रोन्नति की मांग कर रहा है। इस संबंध में पूर्व निदेशक प्रमुख से भी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई थी। निदेशक प्रमुख ने इससे संबंधित संचिका तैयार करने को कहा था। अब तक की हुई कारवाई की जानकारी लेने एसोसिएशन के पदाधिकारी स्वास्थ्य निदेशालय पहुंचे।
क्या है पूरा मामला
मालूम हो की कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवम राजभाषा विभाग द्वारा राज्यभर के कर्मचारियों के प्रोन्नति के लिए एक नियमावली 2012 में बनाई थी। जिसमें राज्य भर के कर्मचारी के ग्रेड पे के अनुसार प्रोन्नति के लिए समयावधि तय की गई है। पूर्व में प्रोन्नति 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती रही है। परंतु भारत सरकार के नियमावली के अनुरूप झारखंड सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मियों के लिए प्रोन्नति के नियमावली बनाई है जिसकी स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी जा चुकी है।
नियमावली लागू होने से क्या होंगे फायदे
AJPMA के मांग के अनुरूप कार्मिक विभाग की प्रोन्नति नियमावली लागू होने से कर्मचारियों को 10 वर्ष की जगह 6 वर्ष में ही प्रोन्नति मिल सकेगी। जैसे की पूर्व में कर्मियों को 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रोन्नति मिलती थी जिसमें ग्रेड पे की बढ़ोतरी होती थी। अर्थात जो कर्मी 2400 ग्रेड पे पर कार्यरत रहते हैं उनको 2800 पर, 2800 ग्रेड पे पर कार्यरत कर्मी को 4200 पर प्रोन्नति मिलती थी।
नई नियमावली लागू होने ग्रेड पे में बढ़ोतरी 6 वर्ष में की जा सकेगी। 6 वर्ष के बाद ही कर्मी 2400 ग्रेड पे से 2800, 2800 ग्रेड पे वाले कर्मी 4200, 4200 ग्रेड पे वाले कर्मी 4600, 4600 ग्रेड पे वाले कर्मी 4800 पर प्रोन्नति पा सकेंगे। जिससे कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पद में बढ़ोतरी होगी।
राज्य कमिटी ने क्या कहा
HPBL से वार्ता के दौरान AJPMA के राज्य प्रतिनिधिमंडल ने कहा की कार्मिक विभाग द्वारा प्रोन्नति के लिए नियमावली बनाई जा चुकी है परंतु विभाग उसे लागू नही कर रहा। हमारा एसोसिएशन हमेशा से कर्मचारी हित में एक मिशाल पेश करता आया है और ये नियमावली लागू करने की मांग विभाग से की गई है। उम्मीद है की निदेशक प्रमुख जल्द संज्ञान लेकर इस दिशा में कारवाई करेंगे।
