परीक्षा में नकल रोकने के और भी तरीके, फिर इंटरनेट पर बैन क्यों? , सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 29 जनवरी को सुनवाई

Supreme Court: परीक्षा के दौरान इंटरनेट बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि उसने राज्यों के प्रमुख सचिवों को लिखकर अदालत द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने को कहा है।

इस दौरान याचिकाकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि नकल रोकने के नाम पर विभिन्न राज्यों द्वारा इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन परीक्षा में नकल रोकने के तमाम तरीके हैं।

इस तरह इंटरनेट पर प्रतिबंध डिजिटल इंडिया की आर्थिक गतिविधियों पर असर डालता है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ को केंद्र सरकार द्वारा अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार मामले में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी दी गई।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इंटरनेट पर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी अवैध है और इंटरनेट प्रतिबंधित करने का आदेश जरूरत और अनुपातिकता पर खरा उतरना चाहिए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी तय की है ।

वृंदा ग्रोवर, कन्नू अग्रवाल ने क्या कहा

वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि यह एक दिलचस्प मामला है, जहां परीक्षा के दौरान नकल पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के इंटरनेट शटडाउन का आदेश दिया जा रहा है. ग्रोवर के मुताबिक हाईस्कूल या फिर पटवारी की परीक्षा हो, इंटरनेट शटडाउन होता है और इस बंदी के दौरान जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है।वहीं, वकील कन्नू अग्रवाल ने कहा है कि अनुराधा भसीन मामले में फैसला कहता है कि व्यक्तिगत शिकायतों को अलग से निपटाया जाना चाहिए. लिहाजा, हमने मुख्य सचिवों को लिखा है और केन्द्र भी इसका ध्यान रखता है. लेकिन यह याचिका एक अग्रिम निर्णय चाहती है कि ऐसी स्थिति खुद से उत्पन्न ही न हो।

इंटरनेट शटडाउन – नंबर 1 भारत

एक चीज और जानकारी के लिए बता दें, एक्सेस नाऊ और दूसरे कुछ संस्थानों के मुताबिक भारत इंटरनेट शटडाउन के मामले में पिछले 6 साल से दुनियाभर में पहले स्थान पर है. इसी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल – 2023 में 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया।