बड़ी राहत : सरकार का कर्मचारियों को तोहफा! अब काम के बदले तुरंत पाएं एडवांस लोन, मोबाइल ऐप से मिलेगी सुविधा
Major Relief: A Gift from the Government to Employees! Now Receive an Instant Advance Loan Against Work—Facility Available via Mobile App.
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए ‘अर्जित वेतन के विरुद्ध ऋण योजना’ लॉन्च कर दी है। गुरुवार को महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया। अब कर्मचारी अपनी आकस्मिक जरूरतों के लिए सीधे वेतन के आधार पर एडवांस और लोन प्राप्त कर सकेंगे।
मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत वेतन एडवांस
इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपने स्मार्टफोन में ‘रिफाइन’ ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप के माध्यम से वे अचानक जरूरत पड़ने पर एक महीने के वेतन के बराबर एडवांस ले सकते हैं। इस राशि की कटौती बाद में आसान किस्तों में वेतन से की जाएगी।
9.5% ब्याज दर पर लोन की सुविधा
योजना के तहत कर्मचारियों को 9.5 प्रतिशत ब्याज दर पर वेतन आधारित लोन लेने की सुविधा मिलेगी। इस लोन की अधिकतम अवधि 5 वर्ष तय की गई है, जिससे लंबी अवधि में भुगतान करना आसान होगा।
4 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का लाभ प्रदेश के लगभग 4.07 लाख शासकीय कर्मचारियों को सीधे मिलेगा। यह योजना कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में कारगर साबित होगी।
भविष्य में जुड़ेंगी और सुविधाएं
अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में इस योजना में होम लोन और शिक्षा ऋण जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी, जिससे यह और अधिक व्यापक बन सके।
डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया
कोष एवं लेखा विभाग ने स्पष्ट किया है कि ‘रिफाइन’ ऐप के जरिए पूरी प्रक्रिया सुलभ और पारदर्शी होगी। इसे कार्मिक संपदा सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे कर्मचारी सीधे और तेज़ लाभ उठा सकेंगे।
कर्मचारियों ने दी सकारात्मक प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों ने इस योजना का स्वागत किया है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि यह योजना कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है और उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करेगी।
