रांची: झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों को पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 67 लाख गरीब परिवार अब हर महीने 1 लीटर सरसों तेल (Mustard Oil) प्राप्त करेंगे। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजा गया है। यह योजना राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से लागू की जाएगी, ताकि गरीब परिवारों को बेहतर पोषण और खाद्य सुरक्षा मिल सके।
हालांकि, पहले फरवरी 2024 के बजट में घोषित सोयाबीन-बड़ी और मोटा अनाज वितरण योजना अभी तक लागू नहीं हो सकी है। इस योजना के लिए ₹2,860.27 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन वित्तीय कारणों से यह अब तक सिर्फ फाइलों में सीमित रही। योजना के तहत लाभुकों को चावल और गेहूं के साथ सोयाबीन-बड़ी, बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज देने का प्रावधान था।
खाद्य आपूर्ति विभाग ने बताया कि कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद यह सरसों तेल वितरण योजना पूरे राज्य में शुरू कर दी जाएगी। इसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (BPL families) को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को पर्याप्त पोषण मिल सके और उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।
वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना को पुनः सक्रिय करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लाभार्थियों तक पोषणयुक्त सामग्री समय पर पहुंचे और गरीब परिवारों की जीवनशैली में सुधार हो।