रांची। क्या इस बार ED के सामने मुख्यमंत्री पेश होंगे ? इस सवाल पर सस्पेंस बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि वो इस बार भी पूछताछ के लिए नहीं जायेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने छठी बार मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए पांच बार समन भेजा है। हालांकि, पांच समन पर पूछताछ के लिए वह उपस्थित नहीं हुए। सोरेन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है. इससे पहले उन्हें अक्टूबर में ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन वह उस समय भी पेश नहीं हुए थे।
जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन को भेजे गए समन में कहा गया है कि वह झारखंड की राजधानी रांच में स्थित फेडरल एजेंसी के ऑफिस में जाएं. उनसे ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत अपना बयान दर्ज करने को कहा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निर्देश दिया गया कि आप हाई कोर्ट का रुख करें। ऐसे में फिर सीएम के द्वारा हाईकोर्ट में ईडी के समन को चुनौती दी गई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की वैधानिकता को चुनौती देते हुए दावा किया था कि राजनीतिक कारणों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन से ईडी ने पिछले साल नवंबर में राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी पूछताछ की थी।
ईडी का आरोप है कि झारखंड में जमीन माफिया के जरिए भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के लिए एक बड़ा रैकेट चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय इसी मामले में जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2011 बैच की आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। वह राज्य सामाजिक कल्याण विभाग की डायरेक्टर और रांची के डिप्टी कमिश्नर का पद भी संभाल चुकी हैं।
