रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग का आदेश क्या है? इसे लेकर अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैश से जब इस मामले पर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा चुनाव आयोग से आया लिफाफा ऐसा चिपका है कि खुल ही नहीं रहा। पत्रकारों ने जब राज्यपाल से इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में पत्रकारों के सवाल का यही जवाब दिया।
इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और अपील की थी कि जल्द से जल्द इस मामले में अपना फैसला सुनाएं। अभी भी राज्य की जनता की नजर राज्यपाल भवन की तरफ है। इस मामले को लेकर अभी राजनीति गर्म है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी कहा राज्यपाल को चुनाव आयोग की सिफारिश सार्वजनिक करनी चाहिए। अब भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब हम लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी उन्होंने कहा था कि इस मामले में जल्द फैसला आएगा और उसे सार्वजनिक किया जाएगा लेकिन अब तक भ्रम की स्थिति है।
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन मामले में चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश राज्यपाल रमेश बैस को भेजी थी। सूत्रों के मुताबिक इस सिफारिश में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक की रद्द करने की बात कही गई है। हालांकि राजभवन ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है।
