बजट में क्या हुआ सस्ता: दवा से लेकर मोबाइल, बाइक और पर्स तक, देखिये पूरी लिस्ट, कितना होगी कीमत

Budget News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई चीजों को सस्ता करने का एलान किया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स घटाने का एलान किया है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना सस्ता हो जाएगा।

वित्त मंत्री के टैक्स से जुड़े एलान के बाद मोबाइल और बैटरी, कपड़ा, कैंसर की 36 दवाएं, लेदर जैकेट और कई इलेक्ट्रिक उपकरणों खरीदना आसान हो जाएगा।

कई मेडिकल उपकरणों, जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर से जुड़ी दवाओं को शून्य बेसिक कस्टम ड्यूटी की सूची में जोड़ा गया है. इससे इनके भी दाम कम होंगे. आयातित मोटरसाइकिलों की विभिन्न श्रेणियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में पांच से 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई है.

आइए जानते हैं क्या-क्या हुआ सस्ता?

• 36 कैंसर दवाएं. 
• मेडिकल उपकरण.
• LED सस्ती होगी. 
• भारत में बने कपड़े.
• मोबाइल फोन बैटरी.
• 82 सामानों से सेस हटाया गया है. 
• लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स.
• ईवी वाहन.
• LCD, LED टीवी
• हैंडलूम कपड़े.

घरेलू कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छोटे और मध्यम लूम्स के आयात शुल्क को 7.5 को घटाकर शून्य कर दिया गया है. इससे इस क्षेत्र में एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा और कपड़ों के दाम कम होने की उम्मीद है. वेट ब्लू लेदर और क्रस्ट लेदर पर इम्पोर्ट शुल्क को शून्य कर देने से इनके उत्पाद भी सस्ते होने की उम्मीद है.

इसके अलावा, एलसीडी/एलईडी टीवी सेट के लिए ओपन सेल्स विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने से टेलीविजन सेट सस्ते होने की उम्मीद है.  तैयार कपड़ों की विभिन्न श्रेणियों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत या 115 रुपये प्रति किलोग्राम (जो भी ज्यादा हो) कर दिया गया है.  इसके अलावा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई है.  इससे इनके दाम भी बढ़ेंगे.

आम आदमी की खर्च क्षमता को बढ़ाने वाला है बजट:  वित्त मंत्री
बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आम आदमी की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने वाला होगा.  इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना, घरेलू भावना को ऊपर उठाना और बढ़ते हुए मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है.  वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2025 में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया हैं। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकास के इंजन हैं.” बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.  इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी.