रांची। IAS पूजा सिंघल पर कार्रवाई की सिफारिश पर राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया ? जवाब जाने के लिए ED ने फिर से सरकार को रिमाइंडर भेजा है। गिरफ्तार निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल व उनके सहयोगियों के विरुद्ध पर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा ईडी ने राज्य सरकार को भेजी थी। ईडी ने राज्य सरकार से यह जानने की कोशिश की है कि एजेंसी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत पूजा सिंघल व उनके सहयोगियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी। अनुशंसा को कई महीने हो गए, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज करने संबंधित सूचना एजेंसी को नहीं मिली है। पूजा सिंघल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।
जाहिर है ईडी के इस कदम से अब आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गयी है। ईडी ने निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार, पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार, दुमका डीएमओ कृष्ण कुमार किस्कू, साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार, रामगढ़ के डीएमओ नितेश कुमार गुप्ता, पश्चिमी सिंहभूम के डीएमओ निशांत अभिषेक व खूंटी के डीएमओ नदीम साफी के विरुद्ध जांच में मिले तथ्यों से संबंधित दस्तावेज राज्य सरकार को सौंपते हुए यह अनुशंसा की थी कि इनपर प्राथमिकी दर्ज की जाए।
ईडी ने जांच में पाया था कि इन आरोपितों ने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा है कि पूजा सिंघल के विरुद्ध मनरेगा घोटाले में जांच के क्रम में ही यह तथ्य सामने आया था कि पूजा सिंघल ने खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव रहते हुए अवैध खनन से भारी उगाही की है।
