भोपाल। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे कुछ राज्य हैं, जहां अभी भी नक्सलियों की हुकूमत है। उन इलाकों में तैनात जवान पल-पल खौफ का सामना कर अपनी ड्यूटी करते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों की शिकायत रहती है कि वो ड्यूटी जान हथेली पर रखकर करते हैं, लेकिन सरकार उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखती। इन सबके बीच मध्यप्रदेश सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों के लिए स्पेशल भत्तों का ऐलान किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को राज्य सरकार अलग-अलग स्लैब में भत्ते देगी, जो 12 हजार से लेकर 40 हजार रूपये तक की है। स्पेशल भत्तों की लंबे समय से मांग कर रहे पुलिसकर्मी के लिए केबिनेट के फैसले आते ही चेहरे खुशी से चमक उठे।

केबिनेट के फैसले की जानकारी देते मंत्री

38 हजार तक मिलेगा प्रतिमाह स्पेशल भत्ता

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हाकफोर्स और विशेष शाखा के जवानों को विशेष भत्ता स्वीकृत किया गया है। हाकफोर्स के एक हजार 45 जवानों को नक्सल आपरेशन रिस्क अलाउंस के साथ नक्सल विरोधी विशेष भत्ता दिया जाएगा। इसमें आरक्षक से लेकर उप सेनानी को 12 हजार 500 रुपये से लेकर 35 हजार रुपये तक नक्सल विरोधी विशेष भत्ता प्रतिमाह मिलेगा। इसके साथ ही हाकफोर्स भत्ता एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति पूरी करने पर एक से लेकर दो हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी तरह विशेष शाखा के 33 जवानों को नक्सल विरोधी भत्ता 19 हजार रुपये से लेकर 38 हजार रुपये तक प्रतिमाह मिलेगा। वहीं, एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी करने पर आरक्षक को एक हजार और निरीक्षक को डेढ़ हजार रुपये का विशेष भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। यह भत्ता पांच वर्ष तक दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश के नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ विशेष सूचना शाखा (SBI) व नक्सल विरोधी अभियान में शामिल हॉक फोर्स के पुलिसकर्मी के लिए विशेष भत्तों के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। मध्यप्रदेश के शासन ने ये माना की को पुलिसकर्मी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य करते हैं वो अपने घर परिवार से अलग रहने के साथ साथ भूख प्यास के साथ साथ भय औरमूलभूत सुविधा की कमी को भी सहते हैं।नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे हॉक फोर्स और नक्सल विरोधी दस्ता में शामिल पुलिस को हर माह 20 हजार रुपए ज्यादा मिलेगा। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत प्रधान आरक्षी को 25 हजार रुपए हर माह ज्यादा मिलेंगे। इस फैसले से राज्य सरकार की और से पूर्व की अपेक्षा 33 करोड़ रुपए की राशि ज्यादा दी जाएगी।

नक्सल विरोधी विशेष दस्ता ( जिसे आसूचना या इंटेलिजेंस कहा जाता है) को 19 हजार से लेकर 38 हजार तक विशेष नक्सल विरोधी भत्ता दिया जाएगा।शासन द्वारा ये भी फैसला लिया गया की एक साल तक नक्सल प्रभावित इलाके में रहने वाले पुलिसकर्मी को एक हजार रुपए हर महीने बढ़ा कर वेतन मिलेंगे। 2 साल तक रहने वाले को दो हजार,तीन साल तक रहने वाले को तीन हजार और इसी तरह की बढ़ोतरी के साथ हर माह भुगतान किए जायेंगे।इस बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा सात हजार पांच सौ रुपए होगी।

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