नई दिल्ली: पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार नई पेंशन स्कीम का जल्द ही रिव्यू करेगी। शुक्रवार (24 मार्च) को संसद में फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह बात कही है।
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निर्मला सीतारमण ने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी। लोकसभा में आज फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस बिल पेश किया है। हंगामे के बीच ही फाइनेंस बिल 2023 पर वोटिंग हुई। लोकसभा में फाइनेंस बिल को पास करा लिया गया है।
दरअसल नेशनल पेंशन स्कीम लेकर केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है. केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के कर्मचारी इन दिनों नेशनल पेंशन स्कीम को विरोध करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
विवाद इसलिए भी एनपीएस को लेकर गहराता जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर दिया गया है. जिसके बाद एनपीएस की समीक्षा करने का मोदी सरकार के एनपीएस को लेकर कमिटी बनाने का राजनीतिक पहलु भी है. बीजेपी शासित राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं. एक साल बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है. सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मसला राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है. यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार करने के लिए कमिटी बनाने का फैसला किया है।
