VIDEO- झारखंड: …. तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे, लोकसभा में निशिकांत दुबे के सवाल पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले,

VIDEO- Jharkhand: .... then we will definitely take action, Union Minister Shivraj Singh Chauhan said in Lok Sabha on the question of Nishikant Dubey,

Nishikant Dubey: गोड्डा सांसद ने मनरेगा के पैसे का झारखंड में दुरुपयोग का मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने प्रश्नकाल में इस मुद्दे पर झारखंड सरकार के कामों पर सवाल खड़ा किया, जिसमें मनरेगा के पैसे को बिना केंद्र की इजाजत के राज्य सरकार दूसरे मदों में खर्च कर रही है। निशिकांत दुबे के सवाल पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया।

निशिकांत दुबे ने प्रश्न काल में झारखंड से जुड़ा एक मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड सरकार मनरेगा के पैसे को राज्य सरकार के योजना जैसे अबुआ आवास में खर्च कर रही है। क्या इसकी इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। जवाब में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसी कोई भी इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। अगर ऐसा मामला आया है, जो जांच कराकर उस पर कार्रवाई की जायेगी।

निशिकांत दुबे ने संसद में पूछे गये सवालों की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि झारखंड सरकार मनरेगा के पैसे को राज्य सरकार के योजना जैसे अबुआ आवास में बिना भारत सरकार के इजाज़त के खर्च कर रही है,इस भ्रष्टाचार की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है।

गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में यह मुद्दा उठाया कि राज्य सरकार (झारखंड सरकार) की ‘अबुआ आवास योजना’ में मनरेगा का पैसा भी जाता है।उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा का पैसा लेबर कंपोनेंट के आधार पर जाता है।

मुझे लगता है कि शायद भारत सरकार की तरफ से उसे इजाजत मिली हुई है। दुबे ने सवाल क‍िया, राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना में क्या मनरेगा का फंड जाता है? क्या इसकी इजाजत है? अगर इजाजत है, तो बताएं, अगर इजाजत नहीं है, तो आपने क्या कार्रवाई की। ये मैं जानना चाहता हूं।

निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देने के लिए मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, “मनरेगा का पैसा मजदूरों को मजदूरी देने के लिए है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी उस परिवार के सदस्य, जिसका मकान बनता है, उसे मजदूरी दी जा सकती है।उन्होंने कहा, “अगर ‘अबुआ आवास योजना’ में यह पैसा गया है, तो हम इसकी जांच कराएंगे।

अगर इस धन का दुरुपयोग हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे।बता दें कि ‘अबुआ आवास योजना’ की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2023 को की गई थी।

इस योजना के तहत झारखंड में उन गरीब परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रह गए थे। झारखंड सरकार ने अब ऐसे गरीबों को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के मकसद से यह योजना शुरू की है।

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