केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: 1 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों का मुफ्त अनाज बंद, जानिए वजह और आपकी राशन कार्ड की कैसी होगी हालत!
देश में करीब 76 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अब बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्र सरकार ने ऐसे करीब 1 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों की लिस्ट से नाम हटाने का फरमान जारी किया है, जिनके पास चार पहिया वाहन है या जो किसी कंपनी के निदेशक हैं।
क्यों हटाए जाएंगे ये राशन कार्ड?
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कॉपरेट कार्य मंत्रालय के डेटा के साथ राशन कार्डधारकों की जानकारी मिलाई।
इस मिलान में सामने आया कि लगभग:
94 लाख राशन कार्डधारक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं
17 लाख के पास चार पहिया वाहन है
5 लाख से अधिक लोग कंपनी के निदेशक हैं
इन सभी को मिलाकर कुल लगभग 1.17 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो संभवतः मुफ्त अनाज के पात्र नहीं माने जा रहे।
सरकार का मकसद
सरकारी अधिकारी बताते हैं कि इस कदम का मकसद है, जरूरतमंद लोगों तक राशन का लाभ पहुंचाना। जो लोग चार पहिया वाहन चलाते हैं या जिनके पास कंपनी में निदेशक का पद है, उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि NFSA के तहत और अधिक जरूरतमंद लाभार्थियों को जगह मिल सके।
क्या होगा अब राशन कार्ड धारकों का?
सितंबर तक उपरोक्त पात्रता के आधार पर ऐसे लोगों के राशन कार्ड बंद किए जाएंगे।
जो लोग अपात्र पाए जाएंगे, उन्हें मुफ्त अनाज का लाभ नहीं मिलेगा।
इससे NFSA के तहत वास्तविक जरूरतमंदों को बेहतर सेवा देने में मदद मिलेगी।
क्या आप भी प्रभावित हो सकते हैं?
अगर आपके पास चार पहिया वाहन है या आप किसी कंपनी के निदेशक हैं, तो आपको अपनी स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए।
सरकार का मकसद भ्रष्टाचार और गलत लाभ पाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना है।
