रांची आज विधानसभा में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने विधायक दीपिका पांडे सिंह के उठाए गए सवाल पर जवाब दिया। जिसके बाद भूमिहीन लाभुक के बीच प्रधानमंत्री आवास की आस जग गई है। झारखंड सरकार 1985 के बाद से सरकारी भूमि पर रह रहे भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराएगी।
विधानसभा में मंत्री ने बताया कि 2935 भूमिहीन लाभुक में से 2001 लाभुकों को भूमि बंदोबस्त करते हुए आवास का लाभ दिया गया है। वहीं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इससे संबंधित 7.50 लाख लोगों का आवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है।
प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट की स्वीकृति का हो रहा है इंतजार
मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 21 दिसंबर 2017 के संकल्प संख्या 6144 के द्वारा प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके तहत 3 डिसमिल भूमि बंदोबस्ती करने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। यह कैबिनेट की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है, जल्द इसे केबिनेट से पारित कराया जाएगा।
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सबसे ज्यादा आवेदन प्रधानमंत्री आवास के
मालूम हो की जन समस्या से अवगत होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर सारे जिलों में उपायुक्त की निगरानी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया था।कार्यक्रम में सबसे ज्यादा आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित थे।जिसे सरकार को अवगत कराया गया था।
