रांची : दस वर्षों से संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की 84 याचिकाओं पर अब सरकार की ओर से बहस की जाएगी. गुरुवार को इस मामले में प्रार्थियों की ओर से बहस की गई.
जिसके बाद अब 23 अगस्त को सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन पक्ष रखेंगे, इस मामले में पूर्व में सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश गिया था, लेकिन कई याचिकाओं पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया.
इस पर अदालत ने इन याचिकाओं को अलग करने का निर्देश दिया, और इन पर अलग से सुनवाई करने की बात कही. याचिका में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों और राज्य सरकार की नियमावली का हवाला देते हुए सेवा स्थायी करने का आग्रह किया है, इस संबंध नूतन कुमारी सहित 84 कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की ओर से हाइकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की गयी है।
