शिक्षकों को दशहरा के पहले मिलेगी खुशखबरी, शिक्षा सचिव ने जारी कर दिया आदेश, सभी डीईओ को जारी आदेश में कहा….
Teachers will get good news before Dussehra, the Education Secretary has issued an order, in the order issued to all the DEOs, it was said…
Teacher News : हजारों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने दशहरा, दिवाली और छठ पर्व से पहले शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक और उत्क्रमित माध्यमिक एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का आदेश दिया है।
इस आदेश के बाद बिहार में शिक्षा विभाग के इस निर्णय से राज्यभर में कार्यरत करीब 40,000 शिक्षकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को पत्र जारी कर यह आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कई शिक्षक और प्रधानाध्यापक योगदान देने के बावजूद अब तक वेतन से वंचित हैं, जो अनुचित है।
प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अधिकांश नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों के पास पहले से ही PRAN (Permanent Retirement Account Number) मौजूद है और कई की एचआरएमएस (HRMS) पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग भी हो चुकी है। ऐसे मामलों में भुगतान की प्रक्रिया में विशेष कठिनाई नहीं आएगी।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कन्वर्जन मॉड्यूल में जाकर पहले शिक्षकों की स्थिति इनएक्टिव करनी होगी और नए पद पर योगदान से संबंधित जानकारी अपडेट करनी होगी। इसके बाद संबंधित जिले में शिक्षक को एक्टिव करते ही भुगतान प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी।
एक सप्ताह में पूरा करना होगा काम
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को यह कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिन शिक्षकों का अभी तक PRAN जेनरेट नहीं हुआ है, उनका PRAN पहले तैयार करने और उसके बाद HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है।
मुजफ्फरपुर के 1300 शिक्षक होंगे लाभान्वित
इस आदेश से मुजफ्फरपुर जिले के करीब 1300 शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। राज्यभर में टीआरई-3 (TRE-3) के तहत नियुक्त लगभग 6000 शिक्षक, करीब 5000 प्रधानाध्यापक और 29,000 प्रधान शिक्षक इस आदेश से प्रभावित होंगे।
तकनीकी खामियों की वजह से अटकी थी सैलरी
अब तक वेतन भुगतान नहीं होने की वजह तकनीकी प्रक्रिया के अपूर्ण रहने को बताया जा रहा था। शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र, बीपीएससी चयन से जुड़े दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि का डेटा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड नहीं होने से भुगतान अटका हुआ था।इसके अतिरिक्त जन्मतिथि और मोबाइल नंबर में डाटा मिसमैच जैसी समस्याएं भी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में बाधा बन रही थीं। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की सही मॉनिटरिंग नहीं होने से यह कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका था।
