शिक्षक अभ्यर्थी पिटाई मामला: DM के आदेश के बाबजूद 48 घंटे में नही सौंपी गई जांच रिपोर्ट.. एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मांगी 5 दिन की मोहलत.. उठ रहे सवाल
पटना शिक्षक अभ्यर्थी पिटाई मामले में 48 घंटा बीत चुके हैं इसके बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में होने वाली पिटाई मामले में जांच का जिम्मा डीएम को सौंपा गया था। इसके बाद DM ने 48 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कहा था। जांच के लिए डीडीसी को जिम्मेदारी दी गई थी।
आपको बता दे की शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के क्रम में क्षेत्र के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के के सिंह शिक्षक अभियुक्ति की डंडे से बेरहमी से पिटाई की थी। शिक्षक अभ्यर्थी हाथ में तिरंगा लिए हुए थे। उसके बावजूद एडीएम उस पर डंडे बरसाते रहे। कई बार उन्होंने तिरंगे के ऊपर भी डंडे से प्रहार किया। यह वीडियो इतना वायरल हुआ की सरकार को जांच करने का आदेश देना पड़ा और तिरंगे का अपमान माना।
कोतवाली क्षेत्र में होने वाली ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसका फुटेज कोतवाली थाना SHO से मांगा गया था, इसके बाबजूद अबतक फुटेज सुपुर्द नही किया गया है। फुटेज सुपुर्द करने की लेकर अतिरिक्त समय की मांग की गई है।
डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा
डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा की एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने 5 दिनों का समय मांगा है। जांचकर्ता डीडीसी ने अतिरिक्त समय की मांग की है।जांचकर्ता को सीसीटीवी फुटेज, कोतवाली शोकी भूमिका , एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका, छात्रों की भूमिका, छात्रों की संख्या इन सभी बिंदुओं पर जांच करनी है। डीडीसी द्वारा जांच के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को बुलाया था जिसके उन्होंने पांच दिन का समय जांच कमिटी से मांगा।
एडीएम ने किया तिरंगे का अपमान
एडीएम के के सिंह के वायरल वीडियो में साफ तौर पर ये देखा गया था की काफी बेरहमी और बेदर्दी से छात्र की पिटाई डंडे से कर रहे थे। उन्होंने छात्र के सर पर, पूरे बदन और राष्टध्वज तिरंगे पर भी डंडे से कई बार प्रहार किया। जिसका विरोध देश भर में हुआ था। छात्र के सड़क पर गिरने के बाद भी एडीएम इतने गुस्से में थे की छात्र के बदन के हर जगह पर पिटाई की।
जांच कमिटी पर उठ रहे सवाल
डीएम के आदेश के बाबजूद जांच रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर नहीं सौंपना अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। कोतवाली क्षेत्र के एसएचओ( SHO) द्वारा फुटेज समर्पित नहीं किया गया है. आखिरकार अब ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं डीएम के आदेश की अवहेलना तो नहीं हो रही। या फिर जांच रिपोर्ट के नाम पर महज एक खानापूर्ति ही रह जाएगी।
