रांची: सहायक शिक्षकों को जल्द ही लंबित मानदेय का भुगतान हो जायेगा। सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन ना होने की वजह से लंबित मानदेय की वजह से सहायक शिक्षकों को हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरन ने वैरिफिकेशन की मियाद बढ़ा दी है।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए दिसंबर तक का समय मिला है। इस अवधि में उन्हें मानदेय का भुगतान मिलता रहेगा। साथ ही गलत प्रमाण पत्रों के साथ काम कर रहे शिक्षकों पर कानूनी कार्यवाई के साथ-साथ वसूली भी की जाएगी ।
आपको बता दें कि कल ही पारा शिक्षकों ने लंबित मानदेय को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया था। सहायक शिक्षकों का कहना था कि सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन के नाम पर लेट लतीफी की वजह से उनका मानदेय भुगतान नहीं हो पा रहा है। जुलाई और अगस्त दो माह का मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन की मियाद दिसंबर तक बढ़ा दी है।
सहायक शिक्षकों का हो रहा सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन
दरअसल शिक्षा विभाग सहायक शिक्षकों का सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन करा रहा है। राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से जारी निर्देश पर ये वैरिफिकेशन हो रहा है। आकलन परीक्षा में वहीं सहायक शिक्षक भाग ले सकेंगे, जिनका सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र का सत्यापन कर लिया गया है। सहायक शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन को लेकर एक समिति बनाई गई है। इसमें अध्यक्ष क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं। जिन सहायक शिक्षकों के प्रमाणपत्र की जांच पूर्व में नहीं की गई है, वैसे सहायक शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को जमा कराया गया है। इनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड, परिषद् अथवा विश्वविद्यालय में जाकर प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच की जा रही है। शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन के आधार पर सहायक शिक्षकों की सूची झारखंड अधिविद्य परिषद् को उपलब्ध कराई जाएगी।
