सैलरी में तूफानी उछाल या सिर्फ उम्मीद? 8वें वेतन आयोग की आहट से राज्य में हलचल, लाखों कर्मचारियों की धड़कनें तेज!

फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने की मांग, न्यूनतम वेतन 50 हजार तक जाने की चर्चा… क्या 1 जनवरी 2026 से बदल जाएगी किस्मत?

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले या बड़ा इंतज़ार?

राजस्थान के करीब 12.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। भजनलाल सरकार ने केंद्र की तर्ज पर 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, कर्मचारियों के बीच उम्मीदों की लहर दौड़ गई।

अब सबसे बड़ा सवाल — क्या सच में सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है?

आखिर क्या करेगा 8वां वेतन आयोग?

गठित होने वाली विशेष कमेटी राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना का गहन अध्ययन करेगी।

इसका मुख्य उद्देश्य होगा:

  • बढ़ती महंगाई के अनुसार बेसिक सैलरी में सम्मानजनक इजाफा

  • पेंशन में सुधार

  • भत्तों की नई संरचना तय करना

अगर सिफारिशें कर्मचारियों के पक्ष में जाती हैं, तो यह बदलाव ऐतिहासिक साबित हो सकता है।

कर्मचारियों की विशलिस्ट: क्या आएगा सैलरी में “भूकंप”?

राज्य कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई बड़ी मांगें रखी हैं:

 फिटमेंट फैक्टर:
वर्तमान में 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है।

 न्यूनतम वेतन:
अभी 18,000 रुपये।
नई सिफारिशों के बाद यह 34,500 से 50,000 रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

 भत्तों में बदलाव:
HRA, मेडिकल अलाउंस और ट्रैवल भत्तों में भी बड़े संशोधन की उम्मीद है।

1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतनमान?

सूत्रों के अनुसार सरकार इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मान सकती है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर घोषणा में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर एकमुश्त मिल सकता है — और यही बात उम्मीदों को और हवा दे रही है।

OPS बनाम NPS: क्या फिर गरमाएगा मुद्दा?

राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना (OPS) हमेशा चर्चा में रही है। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग OPS और NPS के वित्तीय संतुलन पर भी अपनी अहम राय देगा।

अगर इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला होता है, तो यह लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सीधे प्रभावित करेगा।

किसे कितना मिलेगा फायदा?

  •  नियमित कर्मचारी: लगभग 8 लाख

  •  पेंशनभोगी: करीब 4.5 लाख

यानी कुल मिलाकर 12.5 लाख परिवारों की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है।

क्या वाकई आएगा “अच्छे दिनों” का दौर?

सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन जिस तेजी से तैयारियां चल रही हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि बड़ा फैसला दूर नहीं।

अब देखना यह है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए “खुशियों की सौगात” बनता है या फिर उम्मीदों का लंबा इंतजार…

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