सैलरी संकट: मुख्यमंत्री को दो महीने से नहीं मिला वेतन, विधायक, मंत्री शिक्षक, कर्मचारी सभी का वेतन हुआ बंद
Salary crisis: Chief Minister has not received salary for two months, salaries of MLAs, ministers, teachers and employees stopped.
CM Salary Stuck: अब तक तो आपने अधिकारियों और कर्मचारियों के ही वेतन रूकने की खबर सुनी होगी, लेकिन देश में पहली बार हो रहा है, जब मख्यमंत्री की ही सैलरी रूक गयी। वो भी दो-दो महीने। मामला बिहार का है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दो महीने से वेतन बंद है। दरअसल अपने वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए बिहार सरकार ने जनवरी 2025 में CFMS 2.0 (Comprehensive Financial Management System) सॉफ्टवेयर लॉन्च किया।
इसी के चक्कर में बिहार में सभी की सैलरी दो महीने से बंद हो गयी है। हालांकि इस साफ्टवेयर का उद्देश्य सरकारी खर्च, आय और संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है, हालांकि, इस नये सिस्टम में तकनीकी समस्याओं के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को पिछले दो महीने से वेतन नहीं मिला है।
सरकार ने CFMS 2.0 को पुराने वित्तीय प्रबंधन सिस्टम की जगह लागू किया था, लेकिन डेटा माइग्रेशन की समस्या और अन्य तकनीकी खामियों की वजह से वेतन भुगतान प्रक्रिया में रुकावट आ गई है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के वेतन के अलावा सरकारी विभागों से संबंधित बिल भुगतान भी अटका हुआ है।
मुख्यमंत्री, मंत्री विधायक सहित शिक्षक कर्मचारी का भी वेतन रूका
जानकारी के मुताबिक इस साफ्टवेयर की परेशानी की वजह से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, शिक्षक, संविदा कर्मी और क्षेत्रीय कर्मचारी सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्यरत लगभग 8 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। इनमें से 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी, 5 लाख शिक्षक और 50 हजार संविदा कर्मी शामिल हैं।
दरअसल, तकनीकी कारणों से बिहार सरकार का अकाउंट ही फ्रीज हो गया है. किसी भी तरह का लेन-देन फिलहाल रुका हुआ है. इस बीच, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसे ठीक करने का काम किया जा रहा है. अगले एक सप्ताह में सभी का पेमेंट हो जाएगा. एक प्रक्रिया के तहत पूरा बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
जल्द सुधार की उम्मीद
सरकार का कहना है कि सिस्टम अपग्रेड और डेटा माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेतन और बिल भुगतान सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। वित्त विभाग के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ इस समस्या को हल करने में जुटे हैं।
CFMS 2.0 के माध्यम से सरकार वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौजूदा तकनीकी समस्याओं ने कर्मचारियों के लिए संकट खड़ा कर दिया है।
