Rs 550 crore sanctioned for Abu house of 2 lakh people, know which people will get house first
रांची। राज्य भर के जरूरतमंद और शिविर में आवेदन देने वाले लाभुक को अबुआ आवास मिल सकेगा,इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास योजना के संबंध में सभी उपायुक्तों, उपविकास आयुक्तों को पत्र लिखा है. विभाग ने अबुआ आवास योजना अंतर्गत सभी योग्य लाभुकों, कच्चे घरों में रहने वाले, आवास विहीन लोगों की एक प्राथमिकता सूची तैयार कर भेजने को कहा है.
मालूम हो की झारखंड राज्य प्रायोजित अबुआ आवास योजना में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा आवास के लिए आवेदन लिया गया है. एक माह चले इस शिविर में बड़ी संख्या में लाभुकों ने आवेदन दिया है. विभाग ने इन आवेदनों की समीक्षा में पाया कि ग्रामीणों में इस योजना को लेकर काफी उत्साह है. वहीं, ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना के तहत तीन वर्षों का जो भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया है उससे कहीं अधिक आवेदन आवास के लिए शिविर में प्राप्त हुए।
दो लाख लाभुकों का आवास स्वीकृत
ग्रामीण विकास विभाग ने दो लाख लाभुकों का आवास फिलहाल स्वीकृत कर दिया है. खूंटी से इस योजना की शुरुआत हुई थी, इसके बाद गिरिडीह के लाभुकों को आवास दिया जाना था परंतु पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद वहां आयोजन नहीं हो सका. अब जमशेदपुर में नये सीएम चंपाई सोरेन द्वारा अबुआ आवास योजना के तहत आवास के लाभुकों को पहली किस्त की राशि दी जायेगी. मालूम हो की विभाग ने पहली किस्त के तहत 550 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित कर दी है. शेष लाभुकों के लिए प्राथमिकता सूची तय करने के बाद राशि दी जायेगी.
जारी हुआ 550 करोड़
झारखंड सरकार ने सिर्फ इस वित्तीय वर्ष 2023- 24 में दो लाख लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य रखा है. तीन साल में 8 लाख को आवास देने का लक्ष्य था, परंतु शिविर में करीब 31 लाख आवेदन प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने आवेदनों की समीक्षा करने पर पाया कि इनमें 29 लाख के आवेदन कागजात सही हैं. इसी आलोक में ग्रामीण विकास विभाग ने योग्य लाभुकों की प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाने का निर्देश दिया है।आवेदन कागजात सही रहने वाले सभी लाभुक को आवास दिया जाएगा।